बाजार समितीच्या अस्तित्वाला धक्का

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) स्थापनेपासून सर्वात वाईट कालखंड म्हणून २०१४ ओळखला जावू लागला आहे़ पाच वस्तू नियमनातून वगळल्यामुळे संस्थेचे आर्थिक नुकसान झाले़ वर्षभरापासून सर्व विकासकामे ठप्प झाली असून घोटाळ्यांपासून संचालकांच्या मुदतवाढीमुळे झालेल्या आरोपांमुळे संस्थेची मोठ्याप्रमाणात बदनामी झाली़

राज्यातील ३०५ बाजार समित्यांची शिखर संस्था व आशिया खंडातील सर्वात मोठी सहकारी बाजारपेठ म्हणून मुंबई एपीएमसीची ओळख आहे़ जानेवारी १९७७ मध्ये स्थापन झालेल्या एपीएमसीच्या ३७ वर्षांच्या वाटचालीमध्ये सर्वात वाईट कालखंड म्हणून मावळत्या वर्षाचा उल्लेख केला जात आहे़

गतवर्षी डिसेंबरमध्ये संचालक मंडळाला सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली़ तेव्हापासून संस्थेवर विविध आरोप सुरू झाले़ व्यापारी संघटनेने मुदतवाढीविरोधात न्यायालयात धाव घेतली़ न्यायालयाने विद्यमान संचालक मंडळाला धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई केली़ यामुळे मार्केटमधील रोडचे काँक्रीटीकरण, प्रवेशद्वार, फळ मार्केटमधील नवीन इमारतीचे काम ठप्प झाले़

नवीन प्रकल्पांची सुरवातही होवू शकली नाही़ लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मार्चमध्ये शासनाने डाळी, सुकामेवा, मैदा, गूळ व इतर महत्त्वाच्या वस्तूंवरील नियमन रद्द केले़ यामुळे संस्थेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे़ भविष्यात संस्थेचे अस्तित्वच धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे़

जूनमध्ये शासनाने संचालक मंडळाला दुसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली़ याविषयी अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली़ पणन संचालकांनी संचालक मंडळ रद्द करून मार्केटवर प्रशासकाची नियुक्ती केली़ एफएसआय वाटपात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला़ संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले़ यामुळे मोठी खळबळ उडाली़

एपीएमसीमध्ये वर्षभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी
मार्च - एपीएमसीमधून मैदा, गूळ, सुकामेवा, डाळींवरील नियमन रद्द करण्याचा शासनाचा निर्णय
मार्च - संचालक मंडळाच्या वाढीव मुदतवाढीविरोधात न्यायालयात याचिका
जून - संचालक मंडळास दुसऱ्यांदा मुदतवाढ
जून - पणन संचालकांकडून संचालक मंडळ बरखास्त
जून - एफएसआय घोटाळ्याप्रकरणी संचालक मंडळावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश
जून - पणन मंत्र्यांकडून पणन संचालकांच्या आदेशाला स्थगिती
डिसेंबर - संचालक मंडळ बरखास्त
२ डिसेंबर - एपीएमसीवर प्रशासकांची नियुक्ती
१७ डिसेंबर - उत्पन्नामध्ये पन्नास टक्के गळती असल्याचा पणन संचालकांचा आरोप
२० डिसेंबर - प्रशासकीय मंडळाच्या अध्यक्षांची उचलबांगडी
२० - आडत बंदीच्या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

शासनाने प्रशासक व गुन्हे दाखल करण्याचे दोन्ही आदेश रद्द केले़ परंतु हा वाद वर्षअखेरपर्यंत सुरूच राहिला़ डिसेंबरमध्ये संचालक मंडळ रद्द करून पुन्हा प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली़ पणन संचालक सुभाष माने यांनी संस्थेच्या उत्पन्नात ५० टक्के गळतीचा आरोप केल्यामुळे पुन्हा खळबळ उडाली होती़