मुंबई : पुणे, नागपूर, औरंगाबाद पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार देत उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका शुक्रवारी फेटाळली.
पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकांमध्ये मतदारांचा सहभाग अत्यल्प असताना कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन काळात ऑनलाईन व ऑनलाईन मतदारांची नोंदणी बंद आहे. या निवडणूक प्रक्रियेत जास्तीत जास्त पदवीधर आणि शिक्षक मतदारांना मतदानाची संधी मिळण्यासाठी पुणे, नागपूर, औरंगाबाद पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाची नियोजित निवडणूक सहा महिन्यानंतर घेण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्या दाखल करण्यात आली आहे.
प्रजासत्ताक भारत पक्षाचे संस्थापक लक्ष्मण चव्हाण यांनी ऍड. असीम सरोदे यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
याचिकेनुसार, पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीसाठी आयोगाच्या मार्गदर्शक परिपत्रकाची अंमलबजावणी राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून होत नाही. पुणे पदवीधर मतदारसंघात फक्त ३ लाख मतदार नोंदणी झाली, नागपूर पदवीधर मतदारसंघात १.२ लाख मतदार आणि औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघात ३.५ लाख पदवीधर मतदारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध झाली आहे. पुणे, नागपूर, औरंगाबाद विभागातील एकूण शिक्षित लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुणे मतदारसंघातील मतदार नोंदणीचे प्रमाण १.५८ टक्के, नागपूर मतदारसंघाचे मतदार नोंदणी प्रमाण १.२३ टक्के आणि औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघाचे मतदार नोंदणीचे प्रमाण २.४८ टक्के इतकेच आहे. शिक्षित लोकसंख्येच्या प्रमाणात किमान ५० टक्के पदवीधर मतदारांची नोंदणी व्हायला पाहिजे.
निवडणूक आयोगाच्या नियमाप्रमाणे मतदार नोंदणी प्रसिद्ध करण्यात आली नाही. १ ऑक्टोबर, १५ ऑक्टोबर आणि २५ ऑक्टोबर २०१९ रोजी फक्त निवडणूक नोटीस काही जिल्ह्यात ठराविक वर्तमानपत्रांच्याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आल्या. जानेवारी २०२० पासून सुरु झालेल्या निरंतर मतदार नोंदणीची वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिनीद्वारे कोणतीही जाहिरात करण्यात आली नसल्याचे याचिकेत म्हटले होते.
मात्र , न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेत आपण हस्तक्षेप करणार नाही, असे म्हणत याचिका फेटाळली.