पालिकेची परिवहन सेवा खेचण्याचा डाव

पीपीपी (पब्लिक अॅण्ड प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्त्वावर केंद्राच्या जेएनएनयूआरएम (जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्युव्हल मिशन) योजनेअंतर्गत सुरू केली आहे.

भाईंदर : पालिकेने 2क्क्5 मध्ये कंत्रटी पद्धतीवर सुरू केलेली स्थानिक परिवहन सेवा तोटय़ात गेल्यानंतर ती 2क्1क् मध्ये मोडीत काढून रॉयल्टीच्या माध्यमातून उत्पन्न देणारी पीपीपी (पब्लिक अॅण्ड प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्त्वावर केंद्राच्या जेएनएनयूआरएम (जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्युव्हल मिशन) योजनेअंतर्गत सुरू केली आहे. या सेवेच्या ठेक्याची मुदत संपुष्टात आल्याने ती पुन्हा आपल्याकडेच खेचण्याचा डाव स्थानिक राजकारण्यांकडून रचण्यात येत आहे.

पालिकेने 2क्क्5 मध्ये स्थानिक राजकारण्यांची निकटवर्तीय असलेल्या महालक्ष्मी इन्फ्रास्ट्रर कंपनीमार्फत कंत्रटी पद्धतीवर स्थानिक परिवहन सेवा सुरू केली होती. त्या वेळी 5क् नवीन बस खरेदी करून ठेकेदाराला प्रति किलोमीटरसाठी 19 रु. दर निश्चित करण्यात आला होता. यात अंतराचा घोटाळा होऊ लागल्याने सततच्या वाढीव बिलामुळे ही सेवा तोटय़ात जाऊ लागली. अखेर पालिकेने ही सेवा मोडीत काढण्याचे ठरवून 9 ऑक्टोबर 2क्1क् रोजी केंद्र शासनाच्या जेएनएनयूआरएम योजनेंतर्गत पीपीपी तत्त्वावर रॉयल्टीच्या माध्यमातून उत्पन्न देणारी सेवा सुरू केली. या सेवेसाठी केंद्राकडे 25क् बसचा प्रस्ताव पाठविण्यात येऊन त्याचा ठेका केस्ट्रल इन्फ्रास्ट्रर कंपनीला देण्यात आला. प्रत्येक बसच्या प्रति किमीसाठी 1 रु. रॉयल्टीप्रमाणो दररोज किमान 18क् किमी अंतरानुसार रॉयल्टी ठरविण्यात आली. 

प्रशासनासह राज्यकत्र्यानी आगाराच्या जागेवर गांभीर्य दाखविले नाही. त्यामुळे रस्त्यावरच ठेकेदाराने आगाराचे बस्तान सुरू करून सेवेला सुरुवात केली आहे. पुढे बसच्या तिकीट दरवाढीच्या निर्णयावरही राजकारण्यांनी तोंड फिरवल्याने तत्कालीन आयुक्तांच्या अधिकारात तिकीट दरवाढीचा तिढा सोडविण्यात आला. 

अलीकडेच एकूण पाचपैकी घोडबंदर व उत्तन येथील दोन जागांवर  आगार सुरू करण्यावर तत्कालीन महासभेत शिक्कामोर्तब झाले असले तरी या जागा अद्याप आगारासाठी उपलब्ध झालेल्या नाहीत. त्यातच केंद्राने मंजूर केलेल्या 1क्क् बसच्या प्रस्तावानुसार प्रशासनाने या बसचा कार्यादेश संबंधित कंपन्यांना दिला आहे. काही महिन्यांत या बस सेवेत दाखल होण्याच्या मार्गावर असल्या तरी त्या ठेवण्याचा प्रश्न जैसे थे आहे. शिवाय ठेक्याची मुदतही संपुष्टात आल्याने नवीन ठेक्यासाठी प्रशासनाकडून निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हा ठेका आपल्याच निकटवर्तीयांना मिळवून देण्यासाठी येथील राजकारण्यांनी जोरात कंबर कसली आहे. ठेका आपल्याकडे आल्यास त्यातील मलई मिळवण्याचा हेतू या राजकारण्यांकडून राखण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. यावरून स्थानिक परिवहन सेवेचा नवीन ठेका मिळवण्यात राज्यकारण्यांना यश आले तरी ते प्रवाशांना समाधानकारक सेवा देण्यात यशस्वी ठरतील का, याबाबत साशंकता आहे. (प्रतिनिधी)

 

च्नवीन सेवेच्या सुरुवातीला जुन्या ठेक्यातील 5क् व नवीन योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यातील 2क् पैकी 2 अशा एकूण 52 बसच्या आधारावर नवीन सेवा सुरू झाली. या ठेक्यात राजकारण्यांच्या नाकर्तेपणामुळे या सेवेला करारानुसार आगाराची जागाच देण्यात आली नाही. पुढील टप्प्यांत 5क् नवीन बस अशा एकूण 1क्2 बस सेवेत दाखल झाल्या. हळूहळू सेवेतील 5क् बस नादुरुस्त झाल्याने ठेकेदाराकडून त्या भंगारात विकल्या. उर्वरित बसपैकी केवळ 4क् ते 45 बसच सध्या रस्त्यावर आहेत.