त्र्यंबकेश्वर मंदिरात देवदर्शनासाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

त्र्यंबकेश्वर मंदिर : उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर मंदिर हे राष्ट्रीय स्मारक जाहीर केल्याने कायद्यानुसार या मंदिराचे जतन व संवर्धनाची जबाबदारी भारतीय पुरातत्त्व खात्यावर आहे. तरीही २०१२पासून अस्तित्वात आलेल्या नवीन विश्वस्त मंडळाने व्हीआयपी देवदर्शनासाठी प्रति माणसे २०० रुपये आकारण्याचा ठराव पारित केला. ताे बेकायदे असून भविकांची लूट करणारा असल्याचे म्हणत नाशिकच्या एका समाजसेविकेने या ठरावाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

ललिता शिंदे यांनी ॲड. रामेश्वर गीते यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. २०१२ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या नवीन विश्वस्त मंडळाने मंदिराच्या उत्तर प्रवेशद्वारातून व्हीआयपी दर्शन देण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी प्रतिव्यक्ती २०० रुपये आकारण्यात येतात. पैसे देऊन दर्शन घेणाऱ्या भक्तांना देवाचे जवळून दर्शन दिले जाते. गरीब भक्त रांगेत तासन् तास उभे राहतात. त्यांना जवळून दर्शन दिले जात नाही. राज्यघटनेने सर्वांना समानतेचा अधिकार बहाल केला आहे. मात्र, याचा ट्रस्ट अपमान करत आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले.

याबाबत पुरातत्त्व विभागाने ट्रस्टला जाबही विचारला. ट्रस्टच्या अध्यक्षांनी सदर रक्कम आकारण्यात येत असल्याचे मान्य केले. परंतु, ही रक्कम व्हीआयपी, व्हीव्हीआयपी दर्शनासाठी घेतली जात असल्याचे मान्य केले नाही. व्हीआयपी दर्शनासाठी पैसे आकारण्यात येत असल्यासंदर्भात तक्रार करूनही सरकारी यंत्रणा ट्रस्टवर काहीही कारवाई करत नसल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे शिंदे यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

पैसे देऊन दर्शनाची प्रथा बंद करण्याचे आदेश ट्रस्टला द्यावेत. तसेच याची चौकशी करण्याचे व आवश्यकता भासल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली.

.............................