मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी जागा देण्याचे आवाहन उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी केले. जमीन वाटपासंदर्भातील गोष्टी पुढे सरकल्या आहेत आणि आता सरकारकडून कारवाई बाकी आहे, असे प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. ‘गोष्टी पुढे गेल्या आहेत. आता शासन ठराव येणे बाकी आहे. आम्हाला विलंब आणि अत्यावश्यकता समजते; परंतु काही निर्णय घेणे आवश्यक आहे’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
२०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाने नव्या इमारतीसाठी जागा देण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. मात्र, अद्याप जागा न दिल्याने याचिकादार अहमद अब्दी यांनी उच्च न्यायालयात सरकारविरोधात अवमान याचिका दाखल केली. ही याचिका सहा वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मात्र, सरकारने काहीही निर्णय घेतला नाही, असे अहमद अब्दी यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीला जागा दिल्याबाबत प्रसारमाध्यमांकडून माहिती मिळत आहे. मात्र, शासन ठराव निघालेला नाही, असेही अहमद अब्दी यांनी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला सांगितले.
तीन आठवड्यांची सरकारला मुदत बीकेसी येथे उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठी भूखंड देण्यासंदर्भात सूचना घेण्यासाठी महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाकडून दोन आठवड्यांची मुदत मागितली. त्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांची मुदत देत सुनावणी तहकूब केली.