मुंबई : सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे वैश्विकीकरण आणि आपत्कालीन रेशन कार्डस प्रदान करा. वार्षिक उत्पन्नानुसार मात्र उत्पन्नामध्ये झालेल्या मोठया नुकसानाला विचारात घेऊन रेशन धान्यासाठी असलेल्या पात्रतेचे पुनर्मूल्यांकन करा. सुस्थितीत कार्यरत असलेली ऑनलाईन पोर्टल्स आणि योजनाबद्दल जनजागृती याद्वारे मदतकार्याची उपलब्धता आर्थिक सुकर करण्यात यावी. सार्वजनिक वितरण प्रणालीमधून वाटप करण्यात येणा-या अन्न आणि इतर जीवनाश्यक वस्तूंमध्ये वैविध्यता आणा, अशा अनेक शिफारसी युवा संस्थेने आपल्या अहवालातून केल्या आहेत.
मुंबई महानगर प्रदेशातील शहरी गरिबांवर कोरोनाचा प्रभाव या अहवालातून अनेक निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. सदर अहवाल तयार करताना युवा संस्थेने १० शहरांमधील ३९ हजार ५६२ जणांशी संवाद साधला आहे. यात काही बांधकाम क्षेत्रात काम करत असलेल्या कामगारांचादेखील समावेश आहे. स्थलांतरित प्रवाशांचाही समावेश आहे. यातील काहींच्या मुलाखती घेण्यात आल्या आहेत. आणि त्यानुसार हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
अंगणवाड्या आणि शासकीय शाळा त्यांच्या पोषण संबंधित जबाबदा-या दुरस्थपणे कायम ठेवत असल्याचे सुनिश्चित करण्यात यावे. उज्जवला गॅस योजना उपलब्ध असल्याचे सुनिश्चित करण्यात यावे. मुलभूत जीवनश्यक गोष्टींच्या खरेदीसाठी लोकांकडे खरेदीची क्षमता असल्याचे सुनिश्चित करण्यात्सव डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर रक्कमेत वाढ करण्यात यावी. डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर करण्यासाठी बांधकाम कामगारांच्या फास्ट ट्रॅक नोंदणीची प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यात यावी. प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी योजनेची त्वरित उपलब्धता सक्षम करण्यात यावी.
उदरनिर्वाहास चालना देण्यासाठी स्वयंसेवी समुहाच्या सदस्यत्वाच्या निकषाबाबत पुनर्विचार करण्यात यावा. सफाई कामगारांसाठी जाहीर केलेल्या सामाजिक सुरक्षेचा विस्तार करण्यात यावा. स्थलांतरित कामगारांच्या सुरक्षेचा विचार करण्यात यावा. कायदेशीर आणि सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित करण्यात यावे. स्थलांतरित कामगारांच्या सेन्सचा डेटाबेसचा वापर करण्यात यावा. आरोग्य सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात यावी. शहरी रोजगार हमी योजनेची निर्मिती करण्यात यावी. कामगारांसाठी व्याजमुक्त कर्ज पुरविण्यात यावे, अशा अनेक शिफारसींचा अहवालात समावेश आहे.