मुंबई : राज्य सरकारने राज्य वीज नियामक कायद्यातील कलम 4 चा वापर करून तातडीने राज्यातील सर्व वीज देयकांना स्थगिती देऊन 300 युनिट पर्यंतची वीज बिलं माफ करावीत अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस व कांदिवली पूर्व विधानसभा मतदार संघाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी आज दिंडोशी येथे वीज बील वाढी विरोधात निदर्शन करताना केली. आज आमदार अतुल भातखळकर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप कार्यकर्त्यांनी उपनगरातील आज दिंडोशी येथील अदानी कंपनीच्या कार्यालयासमोर अन्यायी वीज बिल दरवाढीच्या विरोधामध्ये तीव्र निदर्शन केली, त्यावेेळी ते बोलत होते. सरासरी बीलाच्या नावावर अव्वाच्या सव्वा बीलं ही घरगुती ग्राहकांना तसेच छोटे-मोठे उद्योगांना अदानी कंपनीने पाठवली आहेत, हे सारासार गैर असून कंपन्या तीन महीने बंद असताना, अनेक लोकांची घर बंद असताना सुद्धा हजारो रुपयांची बिलं पाठवण ही शुद्ध फसवणूक असल्याचा आरोप ही या प्रसंगी बोलताना त्यांनी केला.
वीज नियामक कायद्यातील तरतुदीनुसार सरासरी वीज बीलं आकारण्याचा कुठलाही अधिकार वीज कंपन्यांना नाही. परंतू गेल्या दि,26 मार्च व 9 मे रोजी वीज नियामक आयोगाने काढलेल्या आदेशाचा गैरफायदा घेऊन राज्यातील वीज कंपन्यानी 3 महिन्यांची सरासरी वीज बिलं जनतेला पाठवली आहेत. वीज नियामक कायद्यातील 15.3.5 या सप्लाय कोडच्या संदर्भातील कलमाप्रमाणे सरासरी वीज बिलं आकारण्याचा कोणताही अधिकार या कंपन्यांना नाही. तरी सुद्धा लोकांकडून पैसे उकळायचे म्हणून वीज कंपन्यांनी हे उद्योग केले आहेत असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. वीज नियामक कायद्यातील 15.3.5 या सप्लाय कोडच्या संदर्भातील कलमाप्रमाणे शेवटच्या महिन्याच्या मीटर रीडिंगच्या आधारावर बिल आकारणी करता येते परंतू राज्याचे ऊर्जामंत्री या सर्व बाबींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत असा आरोपही आमदार अतुल भातखळकर यांनी या प्रसंगी बोलताना केला. वीज बिलांचे केवळ हफ्ते बांधून देण्याची तरतूद ही थातुरमातुर उपाययोजना असून या सर्व वीज बिलांना तातडीने स्थगिती देणं व सप्लाय कोडच्या नियमांनुसार बील आकारणी करणे हाच खरा मार्ग असल्याचे त्यांनी या प्रसंगी बोलताना संगितले.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटीच्या पॅकेज मध्ये सर्व राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांना 90 हजार कोटींचे अर्थ सहाय्य जाहीर केले आहे. यातील सुमारे 3 हजार कोटी रुपये राज्य सरकारच्या वीज वितरण कंपनीकडे जमा झाले आहेत असे असताना सुद्धा राज्यातील जनतेला 300 युनिट पर्यंतची वीज बील माफी देणे तर सोडाच पण खाजगी कंपन्या नियमबाह्यपणे 3-3 महिन्यांची सरासरी वीज बिलं जनतेकडून वसूल करत आहेत याकडे राज्याचे ऊर्जामंत्री दुर्लक्ष का करतात? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे. ऊर्जामंत्र्यांचा व या खाजगी वीज कंपन्यांचा "अर्थपूर्ण संवाद" झाला आहे का? असा प्रश्नही त्यांनी या प्रसंगी बोलताना विचारला. 300 युनिट पर्यंतची माफी व वीज बील रद्द केली नाहीत तर भाजपा यापुढेही तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा ही त्यांनी दिला. अदानी कंपनीने या संदर्भामध्ये विशेष अधिकारी नेमून जी अतिरिक्त वीज बीलं आली आहेत त्या संदर्भात लोकांची सुनावणी करावी अशी मागणी सुद्धा त्यांनी या प्रसंगी बोलताना केली. या निदर्शनाच्या वेळेस स्थानिक नगरसेवक, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. निदर्शनानंतर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात आम्ही कारवाई करू तसेच वीज नियामक आयोगाला या संदर्भात पत्र व्यवहार करू असे आश्वासन सुद्धा भारतीय जनता पार्टीच्या शिष्टमंडळाला दिलं.
.........................................
अदानी वीज कंपनीने यावर आपले म्हणणे मांडले आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कोविड-१९मुळे मार्च महिन्यापासून तात्पुरते थांबललेले मीटरचे प्रत्यक्ष वाचन आम्ही पुन्हा सुरू केले आहे. डिसेंबर, जानेवारी आणि फेब्रुवारी हे मार्चपूर्वीचे तीन महिने हिवाळ्यातील असल्याने या महिन्यांत वीजवापर कमी असतो. या महिन्यांच्या सरासरीने तयार केलेली बिले तुलनेने कमी रकमेची होती. एप्रिल, मे आणि जून या महिन्यांतील प्रत्यक्ष वीजवापर उन्हाळ्यामुळे तुलनेने अधिक असतो. त्याचप्रमाणे लॉकडाउनचा परिणाम म्हणूनही वापर वाढला होता. आता ग्राहकांना त्यांच्या प्रत्यक्ष वापरानुसार योग्य त्या टेरिफ स्लॅब लाभांसह बिले प्राप्त होतील.
- सामान्य परिस्थितीत कंपनी प्रत्येक घरी मीटर वाचक पाठवते व ग्राहकाचे प्रत्येक महिन्याचे मीटर वाचन नोंदवले जाते. - कोविड-१९ साथीमुळे २२ मार्चपासून (एमईआरसीच्या निर्देशांनुसार) मीटर वाचन थांबवण्यात आले आणि ते जून २०२०पासून हळूहळू पुन्हा सुरू करण्यात आले. - त्यातच साथीच्या काळात बहुसंख्य ग्राहकांनी बाहेर जाणे टाळले आणि ते घरातूनच काम, अभ्यास करत होते. - लॉकडाउनच्या निर्बंधांमुळे वीजवापरात वाढ झाल्याची परिस्थिती सर्व युटिलिटींमधील घरगुती ग्राहकांबाबत होती आणि अशा ग्राहकांमध्ये वीजवापराचे सुधारित नमुनेही दिसून आले. - काही भागांमध्ये विजेचा वापर दोन-तीन पटींनी वाढला आहे. त्यातच लॉकडाउनमुळे बहुतेक ग्राहक घरून काम करत असल्याने विजेचा वापर खूपच वाढला.
- लॉकडाउनमुळे बंद असलेल्या औद्योगिक व व्यावसायिक आस्थापनांना नाममात्र शुल्क (पूर्वीच्या ३ महिन्यांच्या सरासरी वीज वापराच्या १० टक्के) लावण्यात आले. - ग्राहकाने अंदाजित प्रक्रियेनुसार भरलेल्या बिलाची रक्कम प्रत्यक्ष वाचनाच्या (जेव्हा घेतले गेले तेव्हा) तुलनेत अधिक असेल तर धारणा शुल्काची (बिलिंगच्या तारखेला एमसीएलआरच्या एसबीआय दरानुसार १ महिन्याच्या बिलाशी समतुल्य) रक्कम ग्राहकाच्या खात्यावर जमा केली जाईल. - जर ग्राहकाने अंदाजित प्रक्रियेनुसार भरलेल्या बिलाची रक्कम प्रत्यक्ष वाचनाच्या (जेव्हा घेतले गेले तेव्हा) तुलनेत कमी असेल, तर वहन (कॅरिंग) शुल्काची (बिलिंगच्या तारखेला एमसीएलआरच्या एसबीआय दरानुसार १ महिन्याच्या बिलाशी समतुल्य) रक्कम त्याच्याकडून आकारली जाईल. कॅरिंग शुल्क टाळण्यासाठी ग्राहक स्वेच्छेने अंदाजित बिलाच्या वरील रक्कम भरू शकतात. लॉकडाउन काळानंतर प्रत्यक्ष वाचनावर आधारित बिल जेव्हा तयार केले जाईल तेव्हा ती रक्कम समायोजित केली जाईल.