आरेतील स्थानिकांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी पासून संरक्षण द्या; आरे नागरी हक्क संघटननेचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

झोपडपट्टी व दुकानदारांचे पुरावे ना पाहता त्यांच्यावर कारवाई करत असल्यामुळे आरेतील जनता आरे प्रशासनांच्या अन्यायकारक कारवाईला घाबरली आहे.

मुंबई: आरेतील रहिवासी गुहनिर्माण विभागाचा शासन निर्णय क्र झोपुधो-१००१/प्र क्र १२५/१४/झोपसु -१मंत्रालय दिनांक १६/मे २०१५ या निर्णयामुळे सन २००० पर्यंत झोपडी संरक्षण प्राप्त आहे. तसेच गुहनिर्माण विभाग यांचा शासन निर्णय संकीर्ण -२०२२/प्र क्र /५४( भाग -१) झोपसु दि, १४ ऑगस्ट २०२३ च्या शासन निर्णयाचा  उद्देश "सर्वांसाठी घरे " यासाठी काढण्यात आला. परंतू आरे दुग्ध वसाहतीचे  मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब वाकचौरे हे शासन निर्णय मानण्यास तयार नाही. तसेच झोपडपट्टी व दुकानदारांचे पुरावे ना पाहता त्यांच्यावर कारवाई करत असल्यामुळे आरेतील जनता आरे प्रशासनांच्या अन्यायकारक कारवाईला घाबरली आहे.

आरेतील स्थानिकांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी पासून संरक्षण द्या अशी आग्रही मागणी आरे नागरी हक्क संघटनांच्या वतीने  सुनिल कुमरे, संदीप गाढवे, अशोक अप्पू अजय प्रधान ,वैभव कांबळे, रवी यादव यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, दुग्धविकास मंत्री,  पालकमंत्री मुंबई उपनगर पालकमंत्री,विरोधी पक्ष नेते, राज्याचे मुख्य सचिव, दूध विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना निवेदनाद्वारे दिली आहे. आरेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पासून संरक्षण मिळून आरेतील जनतेला न्याय मिळाला नाही तर आरे नागरी हक्क संघटनेच्या वतीने  जोरदार करण्यात येईल असा इशारा सुनील कुमरे यांनी दिला आहे.
 
आरे प्रशासन फक्त तक्रारदाराचे व काही बाहेरील संघटनांच्या सांगण्यावर काम करीत आहे त्यांचे उदाहरण म्हणजे वनशक्ती यांनी पत्र देऊन आरेच्या तलावात गणेश विसर्जन करण्यात येणार नाही असे पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी महानगर पालिकेला दिले. दुसरे उदाहरण म्हणजे गेली १५ वर्षांपासून गणेश मूर्तिकार आरे प्रशासनाकडून १ महिन्याच्या भाडेतत्वावर जागा ही गणेश मूर्ती बनविण्यासाठी घेतात त्यांना सुध्दा परवानगी देऊन नाकारण्यात आली. तसेच मयूर नगर येथील काही दुकानावर  पुरावे असून सुध्दा कारवाई करण्यात आली.यामुळे आरे वासियांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आरेतील सर्व रहिवासी भयभीत झाली आहे अशी माहिती कुमरे यांनी दिली.