मुंबई : मालमत्ता खरेदी-विक्रीसाठी जाहिरात करणाऱ्या वेब पोर्टल रेरा कायद्यानुसार एजंटच्या व्याख्येत बसतात, असे स्पष्ट करीत तशी नोंदणी करण्याच्या सूचना महारेराने पोर्टलला दिल्या होत्या. पोर्टलवरील जाहिरातीमुळे ग्राहकांची फसवणूक झाल्यास त्यांना महारेराकडे दाद मागण्याचा अधिकार त्यातून प्राप्त होऊ शकतो. मात्र, महारेराच्या या आदेशाविरोधात चार प्रमुख पोर्टल्सनी अपीलीय प्राधिकरणाकडे धाव घेत या नोंदणीस असमर्थता दर्शविली आहे.
बांधकाम व्यवसायातील व्यवहार पारदर्शी व्हावेत, ग्राहकांची फसवणूक टाळावी या उद्देशाने तीन वर्षांपूर्वी रेरा कायदा लागू झाला. बांधकाम व्यावसायिक, ग्राहक आणि प्रॉपर्टी एजंटची नोंदणी महारेराकडे बंधनकारक करण्यात आली. मात्र, मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांसाठी जाहिराती करणारी वेब पोर्टल्स या नोंदणीच्या कक्षेत नव्हती. हे पोर्टल्सही एक प्रकारचे एजंटच असून त्यांची नोंदणी बंधनकारक करण्यासाठी मुंबई ग्राहक पंचायतीने महारेराकडे पत्रव्यवहार केला. त्याचे याचिकेत रूपांतर करून महारेराने सुनावणी घेतली.या प्रकरणी दिलेल्या आदेशात पोर्टल एजंटच्या व्याख्येत बसतात, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले. मात्र, त्यांच्या नोंदणीबाबत दिलेले आदेश संदिग्ध आहेत. नोंदणीचा पर्याय पोर्टल्सवर सोपविला. या आदेशाबाबत ग्राहक मंच आक्रमक पवित्रा घेईल अशी शक्यता लक्षात घेत पोर्टल्सनीच अपीलीय प्राधिकरणाकडे धाव घेत त्याला आव्हान दिले. आम्ही खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये हस्तक्षेप करीत नाही, केवळ जाहिराती करतो. त्यामुळे एजंट म्हणून नोंदणी बंधनकारक नसल्याचे पोर्टल्सचे म्हणणे आहे. तर, ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी व्यवहारातील प्रत्येक घटक कायद्याच्या चौकटीत हवा, अशी मुंबई ग्राहक पंचायतीची भूमिका आहे.आधी बँक गॅरण्टी मग सुनावणीपोर्टल्सने केलेल्या याचिकेच्या आधारावर महारेराच्या आदेशाला अंतिम आदेशापर्यंत सशर्त स्थगिती देण्याची भूमिका प्राधिकरणाचे सदस्य एस. एस. संधू आणि सुमंत कोल्हे यांनी घेतली.मात्र, त्यासाठी पुढील दोन आठवड्यांत या पोर्टल्सनी प्रत्येकी दोन लाख रुपये बँक गॅरण्टी द्यावी किंवा तेवढी रक्कम प्राधिकरणाच्या कार्यालयात जमा करावी. तसे न केल्यास हे स्थगिती आदेश रद्द होतील. तसेच सुनावणीची पुढील तारीख लवकरच सांगितली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.स्वत: पुढाकार घ्यावादीड-दोनशे चौरस फुटांच्या जागेत बसून मालमत्तांचे व्यवहार करणाºया एजंटला नोंदणी बंधनकारक असेल तर कोट्यवधींची उलाढाल करणाºया पोर्टल्सला कसे वगळता येईल? पारदर्शीपणे काम करणाºया या पोर्टल्सनी नोंदणीसाठी स्वत: पुढाकार घ्यायला हवा. त्यांच्या नोंदणीसाठी गरज भासल्यास आम्ही सर्वोच्च न्यायालयातही जाऊ.- शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत