मुंबई : कोरोना विरुद्ध लढ्यात दिवस-रात्र काम करणारे वैद्यकीय कर्मचारी, पालिका अधिकारी - कर्मचाऱ्यांना निवारा देणाऱ्या १८२ हॉटेल्सचा एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. असा सुमारे २२ कोटी ७० लाख रुपयांचा मालमत्ता कर आरोग्य विभागामार्फत पालिकेच्या तिजोरीत जमा केला जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत गुरुवारी मंजुरीसाठी प्रशासनाने मांडला आहे.मार्च महिन्यापासून मुंबईत कोरोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर कोरोना बाधितांवर उपचार करण्यासाठी रुग्णालयातील खाटा कमी पडू लागल्या. त्यामुळे महाविद्यालये, शाळा, सभागृह आदी ठिकाणी कोविड सेंटर तयार करण्यात आले. या काळात वैद्यकीय व इतर कर्मचारी, रुग्णांच्या संपर्कातील लोकांना विलगीकरण केंद्रात ठेवण्यासाठी महापालिकेने हॉटेलच्या जागा ताब्यात घेतल्या होत्या. हॉटेल मालकांनी तब्बल पाच हजार खोल्या कोविड योद्ध्यांसाठी उपलब्ध करून दिल्या होत्या. या हॉटेल्सने संशयित रुग्णांनादेखील सवलतीच्या दरामध्ये खोल्या उपलब्ध करून दिल्या होत्या. अशा तारांकित, बिगर तारांकित १८२ हॉटेलच्या मालमत्ता करात सवलत देण्याचे निश्चित केले आहे. मात्र, यासाठी आरोग्य विभागाच्या खात्यातून करनिर्धारण आणि संकलन विभागाकडे मालमत्ता कराची रक्कम वळती करुन घेण्यात येणार आहे. असा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी प्रशासनामार्फत सादर करण्यात आला आहे.
आरोग्य विभागाचा निधी वळविण्यास लोकप्रतिनिधींचा विरोध?पुढील काळात रुग्ण वाढण्याची शक्यता असल्याने आरोग्य विभागाचा निधी न वळवता राखून ठेवण्याची गरज असल्याचे नगरसेवकांचे मत आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला विरोध होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने याबाबत पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना पत्रदेखील पाठवले आहे.