लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कोविड काळात खर्च अधिक आणि उत्पन्न कमी झाल्याने महापालिकेची आर्थिक बाजू नाजूक बनली आहे. त्यामुळे पाचशे चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर वगळता इतर उपकर आणि शुल्कांचे बिल पाठविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यामध्ये मागच्या वर्षीच्या शुल्काची वसुली होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत भाजप सदस्यांनी विधि समितीच्या बैठकीत सभात्याग केला.
मुंबईतील पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या सर्व सदनिकांचा मालमत्ता कर पालिकेने दोन वर्षांपूर्वी माफ केला. राज्य शासनाकडून यास मंजुरी मिळाल्यानंतर सुधारित बिल पाठवणे सुरू झाले. या वेळी मालमत्ता कर वगळता, समाविष्ट इतर शुल्क वसूल करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. मात्र लोकप्रतिनिधींनी विरोध केल्याने त्यावर कार्यवाही केली नाही. परंतु, या वर्षी केवळ ३० टक्केच निधी जमा झाल्याने मालमत्ता करातील इतर उपकर आणि शुल्क वसूल करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे.
मात्र सोमवारी विधि समितीच्या बैठकीत भाजप नगरसेवकांनी मालमत्ता करावरील माफीबाबत प्रशासनाला जाब विचारला. परंतु, मालमत्ता करातील इतर शुल्क, उपकर वसूल करण्यात येत आहे. त्यासाठी कायदेतज्ज्ञांचे मत घेण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण अधिकाऱ्यांनी दिले. मात्र मागील वर्षाचे बिल वसूल करण्याबाबत काही स्पष्ट करण्यात आले नाही. प्रशासनाने यावर आपली भूमिका स्पष्ट न केल्यामुळे भाजप सदस्यांनी सभात्याग केला.
३५० कोटींचे उत्पन्न मिळण्याची शक्यतापाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर वसूल न केल्याने महापालिकेला ४५० कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. यंदा मालमत्ता कर वगळता इतर उपकर, शुल्कातून पालिकेला ३५० कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे.पालिकेमार्फत दोन लाख ५१ हजार करदात्यांना मालमत्ता कराची बिले पाठविण्यात येत आहेत. मार्च २०२१ पूर्वी कराची देयके न भरणाऱ्या करदात्यांना मासिक दोन टक्के व्याज आकारण्यात येणार आहे.करनिर्धारण व संकलन विभागाने डिसेंबर अखेरपर्यंत शहरातून २१४ कोटी, पूर्व उपनगरातून १४४.२६ कोटी आणि पश्चिम उपनगरातून ३३०.३० कोटी महसूल जमा केला.