सीमा महांगडे लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई पालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच पालिकेने महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गी लावले आहेत. ८ ते १४ डिसेंबर या आठ दिवसांत १० हजार कोटींहून अधिकच्या खर्चाच्या प्रकल्प निविदा आणि कार्यादेश जारी करण्यात आले.
छोट्या-मोठ्या कामांपासून मोठ्या प्रकल्पांपर्यंत ५०० निविदा पालिकेने काढल्या. गारगाई धरणाचे बांधकाम, कचरा व्यवस्थापनाचे कंत्राट, तसेच गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडच्या चौथ्या टप्प्याचे बांधकाम, दक्षिण मुंबईतील वाय उड्डाणपुलाचे बांधकाम अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा यात समावेश आहे.
गेल्या काही महिन्यांत महापालिका मुख्यालयस्तरावर आणि वॉर्डस्तरावर अधिकाऱ्यांच्या बैठक सत्रांनी जोर धरला होता, रस्त्यांपासून पर्यावरण विभागापर्यंत आणि आरोग्य विभाग, इमारत प्रस्ताव, रस्ते, पर्जन्य जलवाहिन्या विभाग, उद्यान विभाग, मलनिस्सारण प्रकल्प, परीरक्षण विभाग अशा सर्व विभागांशी संबंधित कामांचा यात समावेश आहे.
१. कचरा व्यवस्थापनाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी कंत्राटदारांशी झालेल्या वाटाघाटीत अखेर १४ ते १८ टक्के वाढीव दर निश्चित झाले. त्यामुळे 'सेवा आधारित कचरा व्यवस्थापन प्रणाली'च्या कचरा संकलन आणि संबंधित सेवांचा पुरवठा प्रकल्प मार्गी लागला आहे. ४ हजार कोटींहून अधिकचा खर्च येणार आहे.२. भायखळा पूल व जे.जे.उड्डाणपुलाला जोडणारा जुना सीताराम सेलम पूल पाडून त्या जागी नव पूल. १ हजार ४१ कोटींचे कार्यादेश जारी३. गोरेगाव मुलुंड लिंक रोडच्या चौथ्या टप्प्यासाठी १२०० कोटींच निविदा प्रक्रिया सुरू.पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील रस्त्यांच्या रिसरफेसिंगसाठी १२० कोटींची निविदा प्रक्रिया.४. गारगाई धरणाच्या बंधकांसाठी हजार १०० कोटींची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
भूमिपूजनांचा धडाका
मुलुंड पक्षी अभयारण्याचे भूमिपूजन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. पश्चिम उपनगरातील पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी जलवाहिन्या दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
Web Summary : Before election code, Mumbai authorities greenlit ₹10,000 crore projects. 500 tenders issued in a week, covering waste management, road construction, and dam projects. Focus on infrastructure improvements before the election.
Web Summary : चुनाव आचार संहिता से पहले, मुंबई प्रशासन ने ₹10,000 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी। एक सप्ताह में 500 निविदाएँ जारी, जिसमें कचरा प्रबंधन, सड़क निर्माण और बांध परियोजनाएँ शामिल हैं। चुनाव से पहले बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया।