प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळाला - मंदा म्हात्रे

गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचा प्रश्न प्रलंबित होता. मात्र आज प्रकल्पग्रस्तांच्या जवळपास २० हजार घरांना कायमस्वरूपी

नवी मुंबई : गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचा प्रश्न प्रलंबित होता. मात्र आज प्रकल्पग्रस्तांच्या जवळपास २० हजार घरांना कायमस्वरूपी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याचा फायदा सर्व प्रकल्पग्रस्तांना होणार असल्याचे आमदार मंदा म्हात्रे यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले.
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांनी २०१२ पर्यंत गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना कायमस्वरूपी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे जवळपास २० हजार घरांना याचा लाभ मिळणार आहे. त्याचबरोबर गावठाणाचा विकास होण्यास मदत होणार आहे. समूह विकास पुनरुत्थान योजनेअंतर्गत मोडकळीस आलेल्या घरांबरोबर संपूर्ण गाव मिळून विकास करू शकणार असल्याने प्रकल्पग्रस्तांना फायदा होणार आहे. गेल्या ३५ वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित होता. याकरिता दि.बा. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक मोर्चे आणि आंदोलने करण्यात आली होती. मात्र आज हा प्रश्न सुटल्याचा आनंद होत असल्याचे मंदा म्हात्रे यांनी सांगितले.
या योजनेमध्ये काही त्रुटी आहेत. त्या दूर करून गावाचा
विकास आणि प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याचा प्रयत्न या योजनेतून
केला जाणार आहे. तसेच प्रकल्पग्रस्तांनी एकत्रित येऊन या योजनेत सहभागी होण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेश पाटील यांनी सांगितले. या वेळी भाजपाचे नेते रामचंद्र घरत, नवी मुंबई भाजपाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)