प्रकल्पबाधितांना रेडिरेकनर दराने मिळणार नुकसानभरपाई

सदनिका उपलब्ध करणाऱ्या विकसकांना वाढीव एफएसआय

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : प्रकल्पबाधित त्यांच्या मूळ निवासस्थानांपासून दूर जाण्यास तयार होत नाहीत. त्यामुळे मुंबईतील अनेक पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प लांबणीवर पडत आहेत. तसेच प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होऊन उद्देशही निष्फळ ठरत आहे. ही अडचण दूर करण्यासाठी प्रकल्पबाधितांना नुकसानभरपाई देण्याची तयारी महापालिकेने दाखवली आहे. त्याचबरोबर प्रकल्पबाधितांसाठी सदनिका बांधून देणाऱ्या विकसकांना एक अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक दिला जाईल.

रस्ते रुंदीकरण, पर्जन्य जलवाहिन्या - नाला रुंदीकरण, नदी पुनरुज्जीवन अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये बाधित ठरणारी पात्र घरे व गाळ्यांचे स्थलांतर अन्य ठिकाणी केले जाते; मात्र प्रकल्पबाधित आपल्या मूळ निवासस्थानापासून दूर असलेल्या निवासस्थानी जाण्यास तयार होत नसल्याचे दिसून आले आहे. तर त्यांच्या निवासस्थानाच्या जवळपासच दुसरी जागा उपलब्ध करून देणे शक्य होत नाही. परिणामी, प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन लांबणीवर पडत असून, त्याचा फटका पायाभूत सुविधांना बसत आहे.

या समस्या टाळण्यासाठी आणि प्रकल्पबाधितांना त्यांच्या पसंतीचा पर्याय देण्यासाठी महापालिकेने सुवर्णमध्य काढला आहे. त्यानुसार राज्य शासनाच्या नोंदणी खात्याने निश्चित केलेल्या अनुसूचित दराने प्रकल्पबाधितांना नुकसानभरपाई देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. जे प्रकल्पबाधित दूरच्या निवासस्थानी जाण्यास तयार नाहीत, अशांना हा पर्याय देण्यात येईल. यासाठी महापालिकेने आगामी आर्थिक वर्षात शंभर कोटी इतकी तात्पुरती तरतूद केली आहे.

* विशेष प्रकल्पांसाठी निधी

पुलांची कामे, मिठी नदी, पोईसर - दहिसर, वालभट नदीचे काम, पर्जन्य जलवाहिन्या पंपिंग स्टेशन, बोगद्यांची कामे आणि मुंबईमध्ये पुराच्यावेळी सामना करण्याकरिता मोठ्या स्वरूपाची कामे महापालिका सुरू करणार आहे. यासाठी ७८८४ कोटींचा निधी आवश्यक आहे. आगामी काळात या प्रकल्पांना आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणे शक्य न झाल्यास हे प्रकल्प अडचणीत येतील. त्यामुळे विशेष प्रकल्पांसाठी अंतर्गत निधीतून चार हजार कोटी उभारण्यात येणार आहेत.

------------------------