Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

मागील चार वर्षांतील कामे अन् खर्चाची श्वेतपत्रिका काढा; स्थायी समितीच्या बैठकीत उद्धव सेनेची मागणी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 7, 2026 05:41 IST

पालिका आयुक्तांना ५ ते ७५ लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे अधिकार २०११ पासून देण्यात आले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मुंबई महापालिका आयुक्तांना असलेल्या ५ ते ७५ लाख रुपयांच्या आर्थिक अधिकारांतर्गत होणाऱ्या कामांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, गेल्या चार वर्षांत झालेल्या सर्व कामांची आणि खर्चाची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी स्थायी समितीच्या बैठकीत उद्धवसेनेने केली. मात्र त्यावर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी ठोस आश्वासन दिले नाही. असे असले तरी यापुढे सर्व प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मांडण्यात येतील, असे आश्वासन मात्र प्रशासनाने दिले.

पालिका आयुक्तांना ५ ते ७५ लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे अधिकार २०११ पासून देण्यात आले आहेत. मात्र, नियमानुसार या अधिकारांतर्गत मंजूर केलेल्या कामांची माहिती १५ दिवसांच्या आत स्थायी समितीसमोर सादर करणे बंधनकारक आहे. डिसेंबर २०२५ पासून आयुक्तांच्या अधिकारात झालेल्या सुमारे १६ ते १७ प्रस्तावांच्या माहितीवरून  यशोधर फणसे यांनी सवाल उपस्थित केला. प्रशासनाला देण्यात आलेल्या अधिकारांना आमचा विरोध नाही, परंतु नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे सध्याच्या कामांचा हिशोब दिला जात आहे, त्याचप्रमाणे गेल्या चार वर्षांत महापालिकेने केलेल्या खर्चाचा सविस्तर हिशोब द्यावा. गेल्या चार वर्षांत पालिकेच्या किती मुदतठेवी तोडण्यात आल्या आणि तो पैसा कुठे वापरला गेला, याचा खुलासा श्वेतपत्रिकेद्वारे करावा, अशी मागणी त्यानी केली. पक्षाचे ज्येष्ठ नगरसेवक रमाकांत रहाटे यांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला. 

प्रस्ताव मंजूर करून घ्या!पालिकेच्या समित्यांसमोर खर्चाबाबतचे प्रस्ताव आणून  मंजुरी घ्यावी, अशी मागणी फणसे यांनी केली. काँग्रेसच्या अंजता यादव यांनीही याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला.  अतिरिक्त आयुक्त बिपीन शर्मा यांनी, खर्चाचे प्रस्ताव आणण्याचे आश्वासन दिले.

English
हिंदी सारांश
Web Title : Uddhav Sena Demands White Paper on Mumbai Civic Works, Expenses

Web Summary : Uddhav Sena demanded a white paper on Mumbai civic works and expenses, questioning transparency. They seek details on four years of spending, including broken fixed deposits. The administration assured that future proposals will be presented to the standing committee.
टॅग्स :मुंबई