जिल्ह्यात आदिवासींच्या समस्या ‘जैसे थे’

रायगड जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांत आदिवासींच्या घराची जागा त्यांच्या नावे होण्यासाठी जिल्हाधिकारी व इतर अधिकारी यांच्याकडे निवेदने, अर्ज करूनही कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही.

जयंत धुळप, अलिबाग
रायगड जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांत आदिवासींच्या घराची जागा त्यांच्या नावे होण्यासाठी जिल्हाधिकारी व इतर अधिकारी यांच्याकडे निवेदने, अर्ज करूनही कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही.
पनवेल, खालापूर, सुधागड या तिन्ही तहसीलदारांना आदिवासी कुटुंबांच्या गावानुसार याद्या देऊनही कोणतीही कारवाई झालेली नाही. आतातर सिडकोकडून आदिवासींच्या वाड्यांतील घरांच्या जागांचे राखीव क्षेत्र न ठेवताच आरक्षण नियोजित करीत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर महसूल अधिकाऱ्यांकडून आदिवासी जमिनींचे बेकायदा हस्तांतरण सुरू आहे.
जे सरकारी अधिकारी आदिवासी जमीन हस्तांतरणाचे बेकायदा काम करीत आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. आदिवासी वाड्यांच्या जमिनी त्यांच्या नावे करून, दळी प्लॉट्सचे ७/१२ उतारे संबंधित आदिवासी कुटुंबांच्या नावे करण्यात यावेत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे श्रमजीवी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मारुती वाघमारे, जिल्हा सरचिटणीस संजय गुरव, जिल्हा महिला प्रमुख मंगल पवार आदींनी बुधवारी रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आदिवासींच्या समस्या व आदिवासी अस्तित्व तथा हक्कांबाबत केंद्रीय वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत रायगड जिल्हा प्रशासनाकडून दिरंगाई होत आहे. याप्रकरणी पनवेल प्रांताधिकारी कार्यालयावर मोर्चा, शेकडो निवेदने देण्यात आली असली तरी अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. याप्रकरणी कोकण विभागीय महसूल आयुक्त राधेशाम मोपलवार यांना १९ जानेवारी रोजी श्रमजीवी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट दिली. यावेळी त्यांनी आदिवासींच्या समस्यांचे गांभीर्य विचारात घेऊन, यासंदर्भात रायगडचे जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे यांना तत्काळ आदेश दिले. परंतु एक महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही रायगडचे जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे यांनी केली नसल्याचे बुधवारी उघडकीस आले आहे.
पनवेल तालुक्यातील सिडकोने आरक्षित केलेल्या जागांवर असणाऱ्या आदिवासी वाड्यांना पर्यायी जागा न देता किंवा त्यांच्या राहत्या जागेवर पुनर्वसन न करता आरक्षण टाकून आदिवासींवर अन्याय केला आहे. त्यामुळे आदिवासी वाड्यांना राहत्या जागीच कायम करावे किंवा त्यांना कायम करण्यासाठी पर्यायी जमीन द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
पनवेल, खालापूर, कर्जत, सुधागड तालुक्यांतील आदिवासी जमिनींचे बेकायदा हस्तांतरण होत असून त्यास पनवेल तहसीलदार पवन चांडक व दुय्यम निबंधक व इतर अधिकारी आदिवासींवर अन्याय करीत आहेत. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी गंभीर मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.