गावठाण विकासाचा प्रश्न ऐरणीवर

शासनाने नवी मुंबईतील गावठाणांसाठी क्लस्टर योजना जाहीर केली. परंतु फक्त क्लस्टर योजनेमुळे गावठाण व भूमिपुत्रांच्या समस्या सुटणार नाहीत.

नामदेव मोरे - नवी मुंबई
शासनाने नवी मुंबईतील गावठाणांसाठी क्लस्टर योजना जाहीर केली. परंतु फक्त क्लस्टर योजनेमुळे गावठाण व भूमिपुत्रांच्या समस्या सुटणार नाहीत. अनेक गावांचे स्वतंत्र अस्तित्व धोक्यात आले आहे. प्रकल्पग्रस्तांना घरांसह मैदान, मार्केट, शिक्षण ते नोकरीपर्यंत अनेक समस्या भेडसावत आहेत. गावांची स्थिती झोपडपट्टीप्रमाणे होऊ लागली असून, नवी मुंबईमध्ये गावे आहेत, परंतु गावांमध्ये नवी मुंबई दिसत नाही.
महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शासनाने नवी मुंबईमधील गावठाणांसाठी क्लस्टर योजना लागू केली. योजना जाहीर होताच काही राजकीय पक्षांनी त्याचे श्रेय मिळविण्यासाठी प्रयत्न केला. ज्यांना श्रेय मिळणार नाही त्यांनी त्यामधील दोष दाखविण्यास सुरवात केली आहे. परंतु ही योजना नक्की कशी आहे, त्याचे नक्की फायदे व तोटे याविषयी अभ्यास करून नागरिकांपर्यंत माहिती पोहचविण्यासाठीचे प्रयत्न कोणीच करत नाही. मुळात गरजेपोटी घर ही प्रकल्पग्रस्तांची एकमेव समस्या नाही. नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये ३० गावे आहेत. पालिकेच्या नकाशांवर गावे दाखविलीही जातात. परंतु यामधील सहा गावांचे अस्तित्व जवळपास संपले आहे. अनेक गावांचे स्वतंत्र अस्तित्व धोक्यात आले आहे. सिडकोने विकसित केलेल्या नोडमध्ये नागरिकांसाठी मैदान, शाळा, उद्यान, रुग्णालय, समाज मंदिर या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. परंतु ज्यांच्या जमिनीवर हे शहर वसले आहे त्या भूमिपुत्रांच्या वसाहतीमध्ये मात्र श्वास घेण्यासही जागा ठेवलेली नाही. गावांमध्ये मैदानांपासून मार्केटपर्यंत कोणत्याच सुविधा व्यवस्थित नाहीत. सिडको नोडमधील प्रत्येक इमारतीमध्ये वाहन जाण्याची व वाहने उभी करण्यासाठी पुरेशी जागा आहे. परंतु काही गावांमध्ये कोणाचा मृत्यू झाला तर मृतदेह बाहेर काढतानाही अडचण होईल इतक्या छोट्या गल्ल्या शिल्लक आहेत.
नवी मुंबईचा विकास करताना सिडकोसह महापालिकेसही गावांचा विसर पडला आहे. सर्वप्रथम गावांच्या विकासाचा आराखडा तयार करणे आवश्यक होते. परंतु सर्वच यंत्रणांनी दुर्लक्ष केले. कोणत्याच गावांच्या बाहेर साधी स्वागत कमान नाही. भूमिपुत्रांचे आर्थिक, सामाजिक सर्वेक्षण झालेले नाही.

च्नवी मुंबईमध्ये अद्याप येथील भूमिपुत्रांची लोकसंख्या किती, शिक्षण, व्यवसाय, गावांमधील समस्या व इतर अनुषंगाने कधी सर्वेक्षणच झालेले नाही. गावनिहाय परिपूर्ण सर्वेक्षण केले नाही तर नागरिकांच्या खऱ्या समस्या समजणार कशा, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
च्ज्यांनी गरजेपोटी घर बांधले ते घर नियमित झालेच पाहिजे, परंतु ज्यांनी गरजेपोटी घरे बांधली नाहीत, गरजेपोटी घरांसाठी जागाच मिळाली नाही अशा हजारो प्रकल्पग्रस्तांच्या भावी पिढीला घर कसे मिळणार हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.

च्पनवेल व उरणमध्ये सर्वच राजकीय पक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी धडपडत असतात. परंतु जेव्हा प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न येतो तेव्हा मतभेद विसरून सर्व एका व्यासपीठावर एकत्र येतात. परंतु नवी मुंबईमध्ये मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावर कधीही सर्व राजकीय पक्ष एका व्यासपीठावर येत नाहीत.
च्प्रकल्पग्रस्तांसाठी पक्षीय राजकारण विसरून, सर्व प्रकल्पग्रस्त नेते व प्रकल्पग्रस्त नसलेल्यांनीही एका व्यासपीठावर येण्याची आवश्यकता आहे.

अस्तित्व हरवलेली गावे
महापालिका कार्यक्षेत्रामध्ये ३० गावे आहेत. यामधील बोनसरी, चिंचवली, सावली, सोनखार, टेटावली, इलठाण ही गावे आता फक्त कागदावर राहिली आहेत. त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व उरलेले नाही. दिघा परिसरातही झोपडपट्टीचे प्रमाण वाढले असल्यामुळे गावचे अस्तित्व धूसर होवू लागले आहे. यामुळे यापुढे इतर गावांचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.