खासगी शाळा संघटना शुल्क कपातविरोधात न्यायालयात ...!

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्यातील खासगी शाळांना १५ टक्के शुल्क कपातीच्या सूचना राज्य शासनाने दिल्या, त्यासंदर्भातील शासन निर्णय ही शिक्षण विभागाकडून काढण्यात आला. मात्र १५ टक्के शुल्क कपातीवरून नाराज खासगी शाळा संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. यामुळे पुन्हा एकदा संस्थाचालक आणि पालकांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. शुल्क कपातीचे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्याने पालकांना शुल्कातून सूट कधी मिळणार याची वाट पहावी लागणार का ? तोपर्यंत खासगी शाळांकडून होणारी पालकांची लूट सुरू राहणार का? असा प्रश्न पालक उपस्थित करत आहेत.

सरसकट संस्थाचालकांना शाळा शुल्कात १५ टक्के कपातीचा निर्णय देणे हे शासनाचे एकतर्फी धोरण असून, या विरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा आक्रमक पवित्रा शाळा संस्थाचालकांनी घेतला आहे. १५ टक्के शुल्क कपातीचा शासन निर्णय जाहीर केल्यावर पालकांनी उरलेली ८५ टक्के शुल्क तातडीने पूर्ण करू, असे आदेश ही पालकांना द्यावेत आणि तशी तरतूद शासन निर्णयात करावी अन्यथा शिक्षण संस्थाचालकांचे मोठे नुकसान होईल, अशी मागणी महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा )चे अध्यक्ष संजय तायडे पाटील यांनी केली आहे.

शिवाय कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानमधील एका प्रकरणात १५ टक्के शुल्क सवलत देण्याचे निर्देश दिले होते, हे निर्देश २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी होते. मात्र या निर्णयाचा चुकीचा आधार घेत शालेय शिक्षण विभागाने २०२१-२२साठी निर्देश देऊन शासनाची आणि राज्यातील लाखो पालकांची दिशाभूल केला असल्याचा आरोप महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा )ने या संघटनेने केला आहे. याबाबतीत आम्ही आता याचिका दाखल केली असून, लवकरच यावर सुनावणीची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

दरम्यान, शिक्षण विभागाने पालकांना मागील वर्षीच्या शुल्कावर १५ टक्के आणि यंदाच्या शुल्कावर १५ टक्के अशी एकूण ३० टक्के शल्क कपात करण्याचे निर्देश संस्थाचालकांना द्यावेत आणि पालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी इंडिया वाईड पेरेंट्स असोसिएशनच्या अध्यक्षा अनुभा सहाय यांनी केली आहे. पालकांच्या शुल्क कपातीच्या मुद्द्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

-----

कोट

शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे याचिकाकर्त्यांची सुनावणी घेऊन त्यांची बाजू न ऐकताच शासन निर्णय जारी केला आहे. निवेदन देऊनही शासन जर निर्देशांप्रमाणे कार्यवाही करत नसेल तर हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे. दरम्यान, ही १५ टक्के शुल्क कपात म्हणजे पालकांच्या डोळ्यांत शिक्षण विभागाने केलेली धूळफेक आहे.

प्रसाद तुळसकर, पालक प्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्ते