विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: दक्षिणगंगा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि गंगेएवढीच पवित्र मानली जाणाºया गोदावरी नदीच्या नाशिक शहराच्या परिसरात होणारे वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी नाशिक महानगरपालिकेत स्वतंत्र ‘गोदावरी अनुरक्षण विभाग’ आणि नाशिक पोलीस आयुक्तालयात ‘गोदावरी संरक्षण पथक’ कायमस्वरूपी स्थापन करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालायने मंगळवारी दिला.
राजेश मधुकर पंडित, नागसेन (निशिकांत) मुरलीधर पगारे व जगबीर निर्मल सिंग या नाशिकमधील नागरिकांनी सहा वर्षांपूर्वी दाखल केलेली जनहित याचिका अंतमित: निकाली काढताना न्या. अभय ओक व न्या.अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने यासह इतर आदेश दिले.स्वतंत्र ‘गोदावरी अनुरक्षण विभाग’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने पाच वर्षांपूर्वीच राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या आस्थापनेवर आवश्यक कर्मचारीवर्ग मंजूर करण्याचा निर्णय सरकारने दोन महिन्यांत घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच पोलीस आयुक्तालयात ‘गोदावरी संरक्षण पथका’साठी किती अधिकारी व पोलीस लागतील ते विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तीन महिन्यांत कळवावे व पोलीस आयुक्तांनी या पथकासाठी तेवढे कर्मचारी तात्काळ कायमस्वरूपी उपलब्ध करून द्यावे, असेही न्यायालयाने सांगितले. खास सण व उत्सवांच्या वेळी समिती सांगेल त्याप्रमाणे यासाठी जादा पोलीस उपलब्ध करून देणे पोलीस आयुक्तांवर बंधनकारक असणार आहे.मूर्ती व अस्थींचे विसर्जन नकोगणेशोत्सव व नवरात्रोत्सवातील मूर्तींचे आणि अस्थींचे विसर्जन नदी पात्रात करू देऊ नये. त्यासाठी महापालिकेने सुयोग्य ठिकाणी व पुरेशा संख्येने कृत्रिम तलाव तयार करावेत. महापालिकेने जनजागृती व लोकशिक्षणाने यांचा वापर करण्यासाठी लोकांचे मन वळवावे, असेही न्यायालयाने सांगितले.समन्वयासाठी समितीगोदावरी प्रदूषणमुक्त ठेवण्यासाठी महापालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, औद्योगिक विकास महामंडळ या व अन्य संस्थांनी करायच्या कामात समन्वय व त्यावर देखरेख करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली या सर्वांचे प्रतिनिधित्व असलेली एक कायमस्वरूपी समितीही स्थापन करण्यात येत आहे. समितीसाठी कर्मचारी व अन्य सोयीसुविधा महापालिकेने तर निधी राज्य सरकारने पुरवायचा आहे. या समितीचीही स्वतंत्र वेबसाइट असेल व समितीने केलेल्या सर्व कामांची माहिती तेथे उपलब्ध होईल.