अवैध बांधकामांचे नियमन रोखले

मुंबईतील सुमारे ५६ हजार अवैध बांधकामांसंदर्भात प्रस्तावित असलेल्या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय घेऊ नका, असे अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य शासनाला दिले.

मुंबई : मुंबईतील सुमारे ५६ हजार अवैध बांधकामांसंदर्भात प्रस्तावित असलेल्या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय घेऊ नका, असे अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य शासनाला दिले.
याप्रकरणी राजेंद्र ठक्कर यांनी जनहित याचिका केली आहे. अवैध बांधकामे नियमित करणार असल्याची घोषणा नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात राज्य शासनाने केली. त्यानुसार मुंबईतील सुमारे ५६ हजार अवैध बांधकामे नियमित होणार आहे.
मात्र अवैध बांधकामे नियमित करण्याबाबत उच्च न्यायालयानेच २००४ मध्ये एक निकाल दिला
आहे. त्यात यासाठी न्यायालयाने
काही मार्गदर्शकतत्त्वेही जारी केली आहेत. त्यामुळे सरसकट बांधकामे नियमित न करता या मार्गदर्शकतत्त्वानुसार नियमिन झाले पाहिजे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
या याचिकेवर न्या.अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यात वरील आदेश देत न्यायालयाने ही सुनावणी सहा आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सीताराम कुंटे समितीचा महापालिकेच्या हद्दीतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा अहवाल तत्त्वत: स्वीकारण्याचा निर्णय २२ मार्चला घेतला होता. त्यामुळे मुंबई शहर आणि उपनगरातील सुमारे ५५ हजार बांधकामे नियमित होण्याची शक्यता होती. पण हायकोर्टाच्या दणक्याने सरकारला दोन पावले मागे जावे लागणार आहे.

सरकारचे ‘चौकटी’त बसवण्याचे प्रयत्न
कुंटे यांनी सादर केलेला अहवाल मुख्यमंत्र्यांनी विधी व न्याय विभाग आणि महसूल खात्याकडे अभ्यासासाठी पाठविला आहे. महापालिका क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांसंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश व अहवालातील शिफारशी यांचा अभ्यास केल्यानंतर कायद्याच्या चौकटीत बसवून जी बांधकामे नियमित करणे शक्य आहे, ती नियमित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. पण आता हायकोर्टाने चपराक दिल्याने सरकारच्या या प्रयत्नांना खिळ बसणार आहे.

च्मुंबईतील बेकायदा बांधकामांची आकडेवारी २०१३ मध्ये झालेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधान परिषदेत गत सरकारने लेखी उत्तराद्वारे मांडली होती. शहरातील ५५ हजार ९७२ अनधिकृत बांधकामांपैकी ५१ हजार ७४४ बांधकामांवर कारवाई झाली. ४ हजार २२८ बांधकामांवरील कारवाई प्रलंबित असल्याचे या उत्तरात नमूद करण्यात आले होते.

च्दुसरीकडे मुंबई शहरासह उपनगरातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील असते. मात्र राजकीय दबावासह ही प्रकरणे न्यायालयात दाखल झाल्याने बेकायदा बांधकांना अभय मिळते. परिणामी अशा अनधिकृत बांधकांना नोटीस बजाविण्याशिवाय महापालिका प्रशासनाला काहीच करता येत नाही.

महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे समितीने राज्यातील सर्व महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करत एकप्रकारे त्यांना अभयच देण्याचा प्रयत्न केला होता. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मुंबईमधील बेकायदा बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकेची प्रशासकीय यंत्रणा नेहमीच तोकडी पडते. मात्र मध्यंतरी पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने महापालिकेच्या महासभेत बेकायदा बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी थेट उपग्रहाच्या मदतीबाबतचा एक निर्णय घेण्यात आला होता. शिवाय यासंबंधीचा प्रस्ताव मंजूर करून तो शासनाकडेदेखील पाठविण्यात आला होता. उपग्रहामुळे शहर आणि उपनगरांतील बेकायदा बांधकामांवर नजर ठेवणे शक्य होणार आहे. कोणत्याही परिसराचे छायाचित्र मिळवणे आणि तेथे बेकायदा बांधकाम होत असल्याचे आढळल्यास त्यावर कारवाई करणे शक्य होणार असल्याचे सुतोवाच महापालिका प्रशासनाने केले होते.