Join us  

विकासकाच्या मानमानी दंडाला चाप

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 08, 2020 6:31 PM

अपीलिय प्राधिकरणाचा जेष्ठ नागरीकाला दिलासा

२९ लाख ७८ हजार परत करण्याचे विकासकाला आदेश

मुंबई : घराची नोंदणी रद्द केल्यानंतर कुमार कदम या जेष्ठ नागरिकाने भरलेल्या २९ लाख ७८ हजार रुपयांपैकी १० टक्के रक्कम दंड म्हणून विकासक जप्त करत होता. रकमेचा परतावा मिळवून देण्याबाबत कोणतीही स्पष्ट भूमिका न घेणा-या महारेराने सर्वप्रथम खरेदी करार करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, गुंतवलेली सर्व रक्कम परत करण्याचे आदेश देत अपीलिय प्राधिकरणाने विकासकाच्या मनमानीला चाप लावला आहे.  

 लोढा बिल्डकाँन या बांधकाम व्यावसायिकाच्या कासा राँयल ग्रॅण्ड या गृहप्रकल्पात कदम यांनी २९०४ क्रमांकाचा ८९८ चौरस फुटांच्या तीन बीएचके फ्लॅटची नोंदमी केली होती. १ कोटी ३४ लाख रुपये किंमतीच्या या घराच्या खरेदीपोटी २० टक्के म्हणजेच २९ लाख ७८ हजार रुपये विकासकाला देण्यात आले होते. पनवेल येथील आपल्या घराची विक्री झाली तरच पुढील व्यवहार होतील असेही कदम यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, या घराच्या खरेदी विक्रीचा करार दोघांमध्ये झाला नव्हता. कदम यांना उर्वरित पैसे अदा करणे शक्य होत नव्हते. तर, इमारतीला ओसी मिळाल्याचे सांगत विकासक उर्वरित रक्कम व्याजासह मागत होता. तसेच, ही घर खरेदी रद्द करून दोन बीएचके घर घेण्याची आँफरही त्याने दिली होती. मात्र, कदम यांनी घर खरेदीचा निर्णयच रद्द केला. त्यानंतर गुंतवलेल्या रक्कमेती १० टक्के रक्कम कापून घेण्याचा निर्णय विकासकाने परस्पर घेतला. त्याविरोधात कदम यांनी महारेराकडे धाव घेतली. मात्र, तिथे दिलासा न मिळाल्याने कदम यांनी अपीलिय प्राधिकरणाकडे धाव घेतली होती.

कदम यांनी खरेदी केलेला फ्लँट विकासकाने परस्पर तिस-या व्यक्तीला विकल्याचे या सुनावणीत निष्पन्न झाले. तसेच, कदम यांना दोन बीएचकेचा फ्लँटची आँफर विकासकाने दिली असली तरी तसा फ्लँटच या इमारतीत उपलब्ध नसल्याचेही निदर्शनास आले. तसेच, विकासकाने १० टक्के रक्कम कापण्याचा निर्णय हा बेकायदा असल्याचे निरीक्षण नोंदवून संपूर्ण रक्कम परत करण्याचे आदेश एस. एस. संधू आणि सुमंत कोल्हे या सदस्यांनी दिले आहेत.  

सामाजिक दृष्टिकोनाचा पुरस्कार

रेरा प्राधिकरण हे सामाजिक दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवत ग्राहकांच्या हिताच्या रक्षणासाठी स्थापन झालेले आहे अशी भूमिका घेत या सदस्यांनी कदम यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. कदम यांच्या कुटुंबियांना औषधोपचारांसाठी भेडसावणारी चणचणही महारेराने आपल्या आदेशात अधोरेखीत केली आहे.

 

टॅग्स :बांधकाम उद्योगसरकारमुंबई