खड्ड्यांची तक्रार थेट अभियंत्यांकडेच

खड्ड्यांसंदर्भात तक्रार करण्यासाठी मुंबई महापालिकेचे टउॠट24७7 मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशन नीट काम करत नसल्याने महापालिकेने आता हे काम थेट २४ अभियंत्यांवर सोपवले आहे.

मुंबई : खड्ड्यांसंदर्भात तक्रार करण्यासाठी मुंबई महापालिकेचे टउॠट24७7 मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशन नीट काम करत नसल्याने महापालिकेने आता हे काम थेट २४ अभियंत्यांवर सोपवले आहे. संबंधित प्रभागात खड्डे असल्यास नागरिक थेट रस्ता अभियंत्याकडे तक्रार करू शकतात. त्यासाठी काहीच दिवसांत महापालिका २४ अभियंत्यांचा मोबाइल आणि व्हॉट्सअ‍ॅप नंबर वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध करणार आहे. अभियंत्यांनी तक्रारीची दखल घेतली नाही तर त्याच्याविरुद्ध महापालिका कारवाई करेल, असे आश्वासन महापालिकेने उच्च न्यायालयाला दिले.
मोबाइल अ‍ॅप काम करत नसल्याने नागरिकांना खड्ड्यांचे फोटो अ‍ॅपवर अपलोड करता येत नाहीत, अशी तक्रार मध्यस्थी अर्ज करणाऱ्यांनी न्या. हिमांशू केमकर व न्या. एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाकडे केली. त्यावर महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी टउॠट24७7 ऐवजी महापालिकेच्या २४ प्रभागांतील २४ रस्ते अभियंत्यांचा मोबाइल नंबर आणि व्हॉट्सअ‍ॅप नंबर वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध करण्यात येईल. संबंधित प्रभागातील नागरिक संबंधित अभियंत्याकडे थेट तक्रार करू शकतात. जर एखाद्या अभियंत्याने तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले तर त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती खंडपीठाला दिली.
गेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने महापालिका रस्ते आणि खड्डे दुरुस्तीसाठी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. शुक्रवारच्या सुनावणीत अ‍ॅड. साखरे यांनी इंडियन रोड काँग्रेस (आयआरसी) व सेंट्रल रोड अ‍ॅण्ड रिसर्च इन्स्टिट्यूटने (सीआरआरआय) केलेल्या शिफारशीनुसार नव्या तंत्रज्ञाचा वापर करून खड्डे दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पाच कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. स्थायी समिती यांच्या कामावर देखरेख ठेवेल आणि मगच यातून दोन कंत्राटदारांना कंत्राट देण्यात येईल, अशी माहिती अ‍ॅड. साखरे यांनी उच्च न्यायालयाला दिली.
एमएमआरडीएतर्फे अ‍ॅड. जी. डब्ल्यू. मॅट्टोेस यांनी एमएमआरडीएने बांधलेले रस्ते खड्डेमुक्त आहेत, असे खंडपीठाला सांगितले. त्यावर खंडपीठाने रस्ते बांधण्यासाठी एमएमआरडीए कोणते साहित्य वापरते? महापालिकेलाही सांगावे, असे मजेत म्हटले. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (पीडब्ल्यूडी) एक्स्प्रेस हायवेची पाहणी करण्याचे निर्देश देत या याचिकेवरील सुनावणी २९ जुलै रोजी ठेवली. (प्रतिनिधी)


नवी मुंबई पालिकेलाही माहिती देण्याचे निर्देश
खड्डे प्रकरणात मध्यस्थी करणाऱ्या एका वकिलाने नवी मुंबईतील खड्ड्यामुळे दोन बाइकस्वारांचा अपघात झाल्याची बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. त्यावर उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिकेला यासंदर्भात उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. ९ जुलै रोजी नवी मुंबई व्हिलेज येथून फ्लायओव्हरला जाण्यास निघालेल्या एका मोटारसायकलचा खड्ड्यांमुळे अपघात झाला. यांच्यापाठून येणाऱ्या एका माणसाने या दोघांना रुग्णालयात नेले. मात्र रुग्णालयाने त्यांना दाखल करून घेण्यास नकार दिला. अखेरीस त्या तरुणाने स्वत:चे पैसे खर्च करून त्या दोघांना रुग्णालयात नेले.


खड्डे व रस्ते दुरुस्तीसंदर्भातील याचिका केवळ मुंबई महापालिकेपुरती मर्यादित नसून राज्यातील सर्व महापालिका व नगर परिषदांसाठी लागू होते. या याचिकेत उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश केवळ मुंबई महापालिकेला लागू होत नाहीत, तर राज्यातील सर्वच महापालिकांना आणि नगर परिषदांना लागू होतात. मात्र उच्च न्यायालयात फक्त मुंबईतील खड्ड्यांचीच चर्चा करण्यात येते आणि त्यानुसार मुंबई महापालिकेला निर्देश देण्यात येतात. इतर पालिकांना जाब विचारणारे कोणीच नाही. त्यामुळे मुंबई सोडल्यास उर्वरित राज्यातील नागरिकांना कोणीही वाली नसल्याचे चित्र न्यायालयात दिसते. केवळ मुंबईच नाही तर संपूर्ण राज्य ‘खड्ड्यात’ आहे.


शिवसेना-भाजपाचे खड्ड्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी मुंबई काँग्रेसतर्फे शुक्रवारी आषाढी एकादशीच्या दिवशी खास खड्ड्यांची दिंडी काढण्यात आली. फॅशन स्ट्रीट ते पालिका मुख्यालयादरम्यान निघालेल्या शिवसेना-भाजपाला सद्बुद्धी दे, असे साकडे घालण्यात आले. आषाढी एकादशीच्या पवित्र दिवशी भजन, कीर्तन करत टाळ-मृदुंगाच्या जयघोषात खड्डे दिंडी काढण्यात आली. उद्यापासून मुंबई महापालिकेच्या प्रत्येक वार्डमध्ये मुंबई काँग्रेसचे कार्यकर्ते मोर्चा घेऊन जातील आणि शिवसेना-भाजपाच्या भ्रष्टाचाराचे पितळ उघडे पाडतील, असे मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम म्हणाले.
रस्ते दुरुस्त करा अथवा सत्ता
सोडा, असा इशाराही निरुपम यांनी दिला. रस्ते घोटळ्यात अनेक नगरसेवक आणि युतीचे मोठे नेते सामील आहेत. जोपर्यंत यांना अटक होत नाही तोपर्यंत या प्रकरणाची योग्य चौकशी शक्य नाही. महापालिकेत काँग्रेसचे सरकार आल्यास युतीच्या घोटाळेबाज नेत्यांना तुरुंगात टाकू, असा इशाराही निरुपम यांनी दिला. संजय निरुपम यांच्यासह एकनाथ गायकवाड, असलम शेख, भाई जगताप, वर्षा गायकवाड, अशोक जाधव, प्रवीण छेडा आदी काँग्रेस नेत्यांसह मुंबई काँग्रेसचे सर्व जिल्हाध्यक्ष, नगरसेवक, नगरसेविका, ब्लॉक अध्यक्ष आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.

उरले केवळ ६९ खड्डे - पालिका प्रशासन
खड्ड्यातले वॉर्ड
कुर्ला विभागात सर्वाधिक खड्डे असल्याचे आकडेवारीवरून समोर आले आहे़ ११२ तक्रारी या विभागातून आल्या आहेत़ त्यापाठोपाठ चेंबूर, मानखुर्द, गोवंडीचाही समावेश आहे़
प्रभादेवी, वरळी अशा दक्षिण मध्य मुंबईतील रस्त्यांबरोबरच कुलाबा, चर्चगेट, फोर्ट, सीएसटी अशा अतिमहत्त्वाच्या विभागातील रस्त्यांवर अधिक खड्डे आहेत़ येथील रस्त्यांवर ५८ खड्डे असल्याच्या तक्रारी आज दाखल झाल्या़
पश्चिम उपनगरात अंधेरी, विलेपार्ले,
सांताक्रूझ पश्चिमेकडील रस्ते सर्वाधिक खड्ड्यात आहेत़ एकूण ७० खड्ड्यांच्या तक्रारी आल्या आहेत़ यापैकी १५ खड्डे बुजविणे शिल्लक आहे़

मुसळधार पावसाने मुंबईतील खड्ड्यांच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत़ गतवर्षीच्या तुलनेत या तक्रारींचे प्रमाण निम्म्यावर आले असल्याचा दाखला पालिका अधिकारी देत आहेत़ मात्र खड्डे बुजविण्याचे काम तत्काळ होत असल्याने मुंबईत फक्त ६९ खड्डे शिल्लक असल्याचा दावा पुन्हा एकदा पालिका प्रशासनाने केला आहे़ मुंबईत केवळ ६६ खड्डे असल्याचा दावा आयुक्त अजय मेहता यांनी पालिकेच्या महासभेत केला होता़ याचे तीव्र पडसाद उमटून राजकीय पक्षांनी आंदोलनच छेडले़

विरोधी पक्षासह महापालिकेत सत्तेवर भागीदारीत असलेल्या भाजपानेही मुंबईत खड्ड्यांची माहिती छायाचित्रांसह आयुक्तांना सादर केली़ मात्र आजही प्रशासन आपल्या मतावर ठाम आहे़ मुंबईत गुरुवारपर्यंत ९७७ खड्ड्यांच्या तक्रारी आल्या़ यापैकी ९०८ खड्डे बुजविण्याचे काम सुरू झाले़ उर्वरित ६९ खड्डे लवकरच बुजविण्यात येतील, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली़

चौकशीची दुसरी फेरी मंदावली
रस्ते दुरुस्ती चौकशीच्या पहिल्या फेरीतच मोठा घोटाळा उघड झाल्यामुळे दुसरी फेरी तत्काळ सुरू करण्यात आली आहे. मात्र अधिकाऱ्यांचे निलंबन व अटक, अभियंत्यांमध्ये रोष अशा सर्व घटनांनंतर चौकशीची दुसरी फेरी थंडावली आहे़ आणखी अभियंत्यांचे निलंबन केल्यास अभियंतावर्गात असंतोष वाढून रस्ते विभागाचा कारभार ऐन पावसाळ्यात कोलमडेल, अशी भीती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाटत आहे़ त्यामुळे पोलिसांमार्फत सुरू असलेली चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पालिकेची चौकशी संथगतीने सुरू आहे़
मुंबईतील ३४ रस्त्यांच्या कामांची सहा महिने चौकशी केल्यानंतर एप्रिल महिन्यात अहवाल सादर करण्यात आला़ रस्त्यांच्या कामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याचे या चौकशीतून उघड झाले होते़ याचे तीव्र पडसाद सर्वत्र उमटल्यामुळे रस्ते विभागाचे तत्कालीन प्रमुख अभियंता अशोक पवार आणि दक्षता खात्याचे प्रमुख अभियंता उदय मुरूडकर यांना निलंबित करण्यात आले़ तसेच आणखी २२६ रस्त्यांच्या कामाची चौकशी तत्काळ सुरू करण्यात आली़ मात्र दोन अभियंत्यांच्या अटकेमुळे अभियंतावर्गात रोष पसरला असून २० जुलै रोजी आंदोलनाचा इशारा अभियंत्यांच्या कृती
समितीने दिला आहे़ यामुळे
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे़ पावसाळ्यात रस्ते दुरुस्ती तातडीने करून घेण्याची गरज आहे़ त्यातच रस्ते विभागात मनुष्यबळ कमी असल्याने तारेवरची कसरत करावी लागत आहे़ त्यामुळे चौकशीची दुसरी फेरी गेला महिनाभर जैसे थेच असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले़ (प्रतिनिधी)

यांच्यावर झाली कारवाई
रस्ते विभागाचे प्रमुख अभियंता अशोक पवार आणि दक्षता खात्याचे प्रमुख अभियंता उदय मुरूडकर यांचे निलंबन व अटक, थार्डपार्टी आॅडिट कंपनीच्या २२ अभियंत्यांना अटक, के़आऱ कन्स्ट्रक्शन, महावीर इन्फ्रा, आरपीएस, आऱ के़ मदानी, जे़ कुमार, रेलकॉन या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकणे, नोंदणी रद्द करणे व त्यांच्याविरोधात पोलिसांमध्ये तक्रार करण्याची प्रक्रिया पालिकेने पूर्ण केली आहे़ यापैकी आतापर्यंत तीन ठेकेदारांना अटक झाली आहे़

टप्प्याटप्प्याने
होणार कारवाई
चौकशीच्या पहिल्या फेरीतच मोठा घोटाळा उघड झाल्यामुळे दुसरी फेरी तत्काळ सुरू करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांचे निलंबन व अटक, अभियंत्यांमध्ये रोष अशा सर्व घटनांनंतर चौकशीची दुसरी फेरी थंडावली आहे़ या कामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याने रस्ते व दक्षता विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी लागणार आहे़ मात्र एकाच वेळी अनेक अधिकाऱ्यांवर कारवाई शक्य नसल्यामुळे सर्वप्रथम वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे़ त्यानंतर इतर अधिकाऱ्यांची या घोटाळ्यातील जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर दोषारोपपत्र ठेवण्यात येणार आहे़


352
कोटींचा पहिल्या फेरीत घोटाळा
रस्त्यांच्या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याने कामाच्या गुणवत्तेवरही मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे़ ही सार्वजनिक पैशांची नासाडी असून निकृष्ट दर्जाच्या कामासाठी जबाबदार ठेकेदार व अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस चौकशी समितीने पहिल्या फेरीच्या अहवालातून केली होती़ सुमारे ३५२ कोटी रुपयांचा हा घोटाळा होता़