पोस्टमनची ८३व्या वर्षी बडतर्फी रद्द

नाशिक येथील एक पोस्टमन बी. बी. शिरसाट यांची सेवानिवृत्तीच्या अगदी तोंडावर सेवेतून करण्यात आलेली बडतर्फी उच्च न्यायालयाने रद्द

मुंबई : नाशिक येथील एक पोस्टमन बी. बी. शिरसाट यांची सेवानिवृत्तीच्या अगदी तोंडावर सेवेतून करण्यात आलेली बडतर्फी उच्च न्यायालयाने रद्द केली असून, शिरसाट यांना सेवेतून सक्तीने निवृत्त केल्याचे मानून टपाल विभागाने त्यांना पेन्शनसह सर्व निवृत्तीलाभ देण्याचा आदेश दिला.
३७ वर्षांची प्रदीर्घ सेवा झाल्यानंतर आणि निवृत्त व्हायला काही महिने शिल्लक असताना टपाल खात्याच्या १.९३ लाख रुपये एवढ्या रकमेचा अपहार केल्याचा ठपका ठेवून शिरसाट यांना २५ सप्टेंबर २००१ रोजी बडतर्फ केले गेले होते. याविरुद्ध शिरसाट यांनी आधी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (कॅट) व नंतर उच्च न्यायालयात दाद मागितली. तब्बल १६ वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढ्यानंतर आता वयाच्या ८३व्या वर्षी अपहाराचा कलंक पुसला जाऊन शिरसाट यांना वरीलप्रमाणे न्याय मिळाला आहे. शिरसाट यांचे उतारवय लक्षात घेता त्यांना पेन्शनसह अन्य निवृत्तीलाभ देण्याची कारवाई टपाल विभागाने १५ दिवसांत करावी, असा आदेश न्या. रवींद्र बोर्डे आणि न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने दिला. सरकारी पैशाचा अपहार करणे आणि मन लावून काम न करणे हे दोन प्रमाद खातेनिहाय चौकशीत सिद्ध झाल्याचा निष्कर्ष काढून टपाल विभागाने शिरसाट यांना बडतर्फ केले होते. परंतु तथ्ये आणि सर्व रेकॉर्डचा साकल्याने विचार करता शिरसाट यांच्याविरुद्ध अपहाराचा आरोप सिद्ध झाल्याचे म्हणण्यास काहीच सबळ आधार दिसत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. मात्र मन लावून काम न केल्याचा प्रमाद सिद्ध झाला असला तरी त्यासाठी बडतर्फी ही शिक्षा अवाजवी कडक आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. (विशेष प्रतिनिधी)