Join us

राजकीय नेत्यांना चढला महापालिका निवडणुकीचा ज्वर! स्थानिक प्रश्नांकडे लक्ष, भेटीगाठी सुरू

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 17, 2025 01:58 IST

भारत-पाक शस्त्रसंधीनंतर युद्धाचा ज्वर उतरला आणि आता मुंबईतील स्थानिक राजकीय नेत्यांना महापालिका निवडणुकीचा ज्वर चढू लागला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: भारत-पाक शस्त्रसंधीनंतर युद्धाचा ज्वर उतरला आणि आता मुंबईतील स्थानिक राजकीय नेत्यांना महापालिका निवडणुकीचा ज्वर चढू लागला आहे. स्थानिक पातळीवरील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर नेत्यांनी लक्ष केंद्रित केले असून त्यांनी भेटीगाठी सुरू केल्याचे चित्र आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे नुकतेच आदेश दिले असून राज्य निवडणूक आयोगानेही कामाला सुरुवात केली असल्याचे दिसते. राज्य निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांची नोंदणी, निवडणूक खर्च यासह निवडणूक संबंधित नवी नियमावली जारी केली आहे.

भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आणि मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी त्यांच्या वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील वॉर्ड क्रमांक १०२ मधील श्री आई कडेश्वरी सोसायटी आणि जे. जे. वसाहतीमधील रहिवाशांच्या समस्या ऐकून घेतल्या. तसेच माहीम मच्छिमार मासे विक्री संघाच्या महिलांसोबत त्यांच्या समस्यांबाबत चर्चा केली. दादर पूर्वेकडील महापालिका कामगार वसाहत गौतम नगरमधील रहिवाशांच्या समस्यांवर चर्चा करून तोडगा काढण्याचे आश्वासन शेलार यांनी दिले.

आंदोलनाचा इशारा

मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खा. वर्षा गायकवाड यांनी वांद्रेतील भारत नगर येथील रहिवाशांच्या एसआरएशी निगडित समस्या जाणून घेतल्या आणि एसआरएला पत्र लिहून बैठक बोलावण्याची विनंती केली. तसेच धारावी शताब्दी नगरमधील रहिवाशांना घरांच्या चाव्या तत्काळ द्याव्या, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

बी.डी.डी.च्या घरांचा ताबा देण्यास विलंब का?

परदेश दौऱ्यावरून परतलेले उद्धवसेनेचे नेते, माजी मंत्री आदित्य ठाकरे हेदेखील सक्रिय झाले असून वरळी येथील बी.डी.डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यातील तयार झालेल्या घरांचा ताबा रहिवाशांना देण्यासाठी विलंब होत आहे. या विलंबाबाबत सवाल करत म्हाडा उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांना त्यांनी पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी, पुनर्विकास प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यातील घरांचा ताबा लवकरात लवकर रहिवाशांना देण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.

 

टॅग्स :निवडणूक 2024राजकारण