पोलीस तुपाशी==जोड

च�

��कट====
महसूलची फाईल गृह विभागात?
विधानसभा निवडणुकीची जबाबदारी महसूल व पोलीस यंत्रणेने संयुक्तपणे पार पाडली असून, पोलीस यंत्रणेप्रमाणेच महसूलचे अधिकारी व राज्य सरकारातील इतर खात्यांच्या अधिकार्‍यांनाही मानधन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, तथापि, तत्कालीन मुख्य सचिवांनी महसूल विभागातील अधिकार्‍यांना निवडणूक मानधन देण्याबाबतची फाईल गृह विभागाकडे पाठविली व तेथून ही फाईल गहाळ झाल्याचे महसूल खात्याच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. मुळात मुख्य सचिवांकडे यासंदर्भातील अधिकार असताना त्यांनी गृह विभागाला फाईल पाठविण्यामागचे कोडे अद्याप उलगडलेले नसल्याचे या अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.
चौकट====
मानधन नाकारण्याचा निर्णय
सोशल मीडियावर महसूल खात्याच्या अधिकार्‍यांकडून व्यक्त होणारा संताप पाहता, शासनाकडून आता यापुढे मानधन देण्याचा निर्णय झाला तरी ते नाकारण्यात यावे, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे. शासनाकडून २८००० हजार रुपये मानधन मिळेल व त्यातील दहा हजार रुपये आयकर कपात होणार असेल, तर १८ हजारासाठी शासनाची लाचारी का पत्करावी, असा सवालही करण्यात आला आहे. महसूल खात्याच्या अधिकार्‍यांनी एकत्र येऊन पोलिसांना एक महिन्याचे वेतन देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचा निषेध करावा व आदेश मागे घेण्यास भाग पाडावे यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहनही केले जात आहे. शासनाची अशीच भेदभाव नीती असेल तर २०१९ मध्ये होणार्‍या निवडणूक कामावर बहिष्कार टाकणेच योग्य होईल, असे मतही मांडण्यात आले आहे.