मनीषा म्हात्रे, लाेकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: टोरेस घोटाळ्याबाबत रोज नवनवीन माहिती हाती येत आहे. वस्तुत: याठिकाणी काहीतरी काळेबेरे असल्याच्या संशयातून त्यासंदर्भातील चौकशीसाठी टोरेसच्या व्यवस्थापक आणि संचालकांना मुंबईपोलिसांनी सहा महिन्यांपूर्वीच पाचारण केले होते. त्यासाठी पत्रव्यवहारही करण्यात आला. मात्र, चौकशीचे पुढे काय झाले, याबाबत कोणालाही माहीत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. तपास कुठे आणि का थांबला, माहीत असतानाही पोलिसांनी कारवाई का केली नाही, यात पोलिसांशीच काही व्यवहार झाला का, असे प्रश्न उपस्थित होत असल्याने ते अधिकारीही संशयाच्या फेऱ्यात अडकले आहे.
शिवाजी पार्क पोलिसांनी २९ जून २०२४ रोजी टोरेसच्या दादर कार्यालयातील संस्थापकांना स्मरणपत्र पाठवून चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले होते. त्यात दुकानाच्या व्यवसाय प्रारूपाबाबत अधिक माहितीसाठी हजर राहून चौकशीला सहकार्य करण्याचे नमूद होते. मात्र, या पत्रानंतर पुढे काय झाले, याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. पोलिस उपनिरीक्षक विनय माने यांच्या नावाने हे पत्र पाठविण्यात आले होते. त्यात पोलिस ठाण्यात येण्यापूर्वी माने यांना दूरध्वनी करून येण्याचे सुचविण्यात आले होते.
यासंदर्भात सध्या एटीसी सेलमध्ये कार्यरत असलेल्या विनय माने यांच्याकडे विचारणा केली असता, वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार पत्र पाठविण्यात आले. मात्र, त्याचे पुढे काय झाले, टोरेसचे अधिकारी चौकशीसाठी हजर झाले किंवा कसे, याबाबत काही माहीत नसल्याचे माने यांनी सांगितले.
उपस्थित होणारे प्रश्न...
- गेल्यावर्षी फेब्रुवारीत टोरेसने दादरमध्ये कार्यालय सुरू केले होते. त्यानंतर लोकांची तिथे गर्दी वाढू लागली.
- जूनमध्ये याची चाहूल पोलिसांना लागली. पोलिसांनी पत्र पाठवले पण ते कोणी गांभीर्याने का नाही घेतले, तपास का थांबला?
नवी मुंबई पोलिसांकडूनही समन्स
- नवी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून गेल्यावर्षी २४ ऑक्टोबर रोजी टोरेसच्या संचालकाला चौकशीसाठी हजर राहण्याबाबत पत्र पाठवले.
- त्यात व्यवसायाशी संबंधित सर्व शासकीय परवानग्या व नोंदणी कागदपत्रांसह २८ ऑक्टोबरला कार्यालयात हजर राहण्याबाबत सांगण्यात आले होते.
- त्यामुळे पोलिसांच्या तपासावर संशय निर्माण होत असून, वरिष्ठ अधिकारी याबाबत चौकशी करत आहेत.
संबंधित पत्राबाबत चौकशी सुरू असल्याचे पोलिस उपायुक्त गणेश गावडे यांनी सांगितले. आयकर विभागाकडूनही प्लॅटिनम हर्नला गेल्यावर्षी १४ नोव्हेंबरला नोटीस बजावत आर्थिक व्यवहारांची माहिती सादर करण्यास सांगण्यात आले होते.