वकिलीच्या सनदीसाठी आता पोलीस तपासणीची सक्ती रद्द

बार कौन्सिलचा निर्णय; अर्जदाराचे फक्त प्रतिज्ञापत्र पुरेसे

मुंबई : कायद्याच्या पदवीधरांची व्यावसायी वकील म्हणून नोंदणी करून व्यवसायाची सनद देण्यापूर्वी त्यांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची पोलिसांकडून शहानिशा करून घेण्याची (पोलीस व्हेरिफिकेशन) सक्ती करणारा नियम रद्द करण्याचा निर्णय ‘बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र अ‍ॅण्ड गोवा’ने घेतला आहे. त्याऐवजी नोंदणीसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवाराने त्याच्याविरुद्ध काही गुन्हे नोंदविलेले असल्यास त्याची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र करणे यापुढे पुरेसे होईल.

बार कौन्सिलचे सचिव प्रवीण वाय. रणपिसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कौन्सिलच्या १५ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत जुना नियम रद्द करून त्याऐवजी नवा नियम लागू करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. हा नियम केवळ पश्चातलक्षी प्रभावाने लागू न करता ‘पोलीस व्हेरिफिकेशन’च्या अभावी याआधी ज्यांचे नोंदणीसाठीचे अर्ज फेटाळले गेले आहेत किंवा ज्यांचे अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत त्यांच्या प्रकरणांचा विचारही या नव्या नियमाच्या निकषावर करण्याचेही सर्वसाधारण सभेने ठरविले.

‘पोलीस व्हेरिफिकेशन’च्या सक्तीने नवोदित कायदा पदवीधरांना शारीरिक आणि मानसिक तणाव सोसावा लागतो. त्यामुळे कौन्सिलने या नियमाचा फेरविचार करावा, असे निवेदन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे (अभाविप) नागपूर महानगर मंत्री अमित पाताळे यांच्यासह अन्य काही कार्यकर्त्यांनी बार कौन्सिलचे सदस्य अ‍ॅड. पारिजात पांडे यांना अलीकडेच दिले होते. या निवेदनाच्या अनुषंगाने कौन्सिलच्या सर्वसाधारण सभेत साधक-बाधक विचार करून वरीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला.