पोलीसांची शासकीय वसाहत रखडली

शासकीय निवासस्थानाअभावी नवी मुंबई पोलीस दलातील सुमारे ६० टक्के पोलीस कर्मचारी भाड्याच्या घरामध्ये राहत आहेत. या भाडोत्री त्रासापासून

सूर्यकांत वाघमारे, नवी मुंबई
शासकीय निवासस्थानाअभावी नवी मुंबई पोलीस दलातील सुमारे ६० टक्के पोलीस कर्मचारी भाड्याच्या घरामध्ये राहत आहेत. या भाडोत्री त्रासापासून खुद्द पोलीस आयुक्त देखील सुटलेले नसून त्यांनाही गेस्ट हाऊसचा आधार घेतला आहे.
अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये सलोखा राखण्यासाठी पोलिसांकरिता टाऊनशीप उभारणे गरजेचे आहे. तेथे अनेक सुविधाही त्यांना उपलब्ध होवू शकतात. त्याकरिता पोलीस आयुक्तालयामार्फत शासनाकडे पाठपुरावा देखील सुरु आहे. मात्र जागेच्या उपलब्धतेअभावी हा प्रस्ताव धूळखात आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांच्याही घरांना घरघर लागलेली आहे.
नवी मुंबई पोलीस दलात २० पोलीस ठाण्यांमध्ये ४ हजार ४४६ कर्मचारी तर ४५० अधिकारी आहेत. त्यांच्यासाठी आयुक्तालय क्षेत्रात पाच ठिकाणी पोलीस वसाहत आहे. मात्र या वसाहतीच्या दुरवस्थेमुळे तेथे राहण्यास अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून टाळाटाळ होत आहे. सध्या या पाच वसाहतींमध्ये ८५४ घरे असून त्यापैकी २४० राहण्यायोग्य नाहीत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची संख्या व उपलब्ध घरे यामध्ये प्रचंड तफावत निर्माण झालेली आहे. याचा मनस्ताप तीन वर्षांच्या बदलीवर नवी मुंबईत आलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. खुद्द पोलीस आयुक्तांना आयुक्त निवास नसल्याने विद्यमान आयुक्त के. एल. प्रसाद यांना सिडको गेस्ट हाऊसमध्ये राहावे लागत आहे. त्याबरोबरच उपआयुक्त देखील आपल्या सोयीनुसार वाशी, नेरुळ या विभागात भाड्याच्या घरामध्ये राहत आहेत. त्यांना महिना २० ते ३० हजार रुपये भाडे मोजावे लागत आहे.
उपलब्ध पोलीस वसाहतीत सुमारे २५० ते ३०० चौरस फुटांची घरे असल्याने तेथे सहकुटुंब राहणे अडचणीचे होत आहे. परंतु तीन वर्षाकरिता नियुक्त असल्याने घर विकत घेणेही शक्य नसल्याने त्यांना भाड्याच्या घरातच राहावे लागत आहे. कर्मचाऱ्यांचीही हीच परिस्थिती असल्याने एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी ६० टक्के भाड्याच्या घरात राहत असल्याने वसाहतींची गरज भासत आहे.