मुंबई - द युनिक फाउंडेशनने तयार केलेल्या पंतप्रधान पीक विमा योजना: महाराष्ट्र: एक मूल्यमापन या अहवालाचे प्रकाशन डॉ. नीलम गोऱ्हे (उपसभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र) यांच्या हस्ते दि. १२ जानेवारी २०२२ रोजी ऑनलाईन पद्धतीने झाले. प्रकाशनाच्या निमित्ताने ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना व महाराष्ट्र’ या विषयावर परिसंवादाचे देखील आयोजन करण्यात आले.
कार्यक्रमाच्या सुरवातीला संस्थेच्या संचालिका मुक्ता कुलकर्णी यांनी प्रास्ताविक करून संस्थेच्या विविध संशोधनात्मक उपक्रमांची माहिती देवून पीक विमा योजनेचा अभ्यास करण्यामागची भूमिका विशद केली. यानंतर मुक्ता कुलकर्णी, केदार देशमुख आणि जिंजुमोन प्रसन्नन लिखित ‘पंतप्रधान पीक विमा योजन: महाराष्ट्र: एक मूल्यमापन’ या अहवालाचे इंग्रजी व मराठी आवृत्तीचे प्रकाशन डॉ. नीलमताई गोऱ्हे यांच्या हस्ते झाले. प्रकाशनानंतर केदार देशमुख यांनी संशोधन अहवालाच्या प्रमुख निष्कर्षांची मांडणी केली. यात महाराष्ट्रातील पीक विमा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीतील त्रुटी, अपेक्षित असणाऱ्या उपायांची व शिफारशी त्यांनी सुचविल्या.
या परिसंवाद बीड जिल्ह्यातील शेतकरी शिवाजीराव शेजूळ यांनी बीड जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष अनुभवांचे कथन करून योजनेत अस्तित्वात असलेल्या अडचणी मांडल्या. यावेळी त्यांनी नीलम गोऱ्हे यांना योजनेत तातडीने रास्त सुधारणा करण्याची विनंती केली. तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या युवती अध्यक्ष पूजा मोरे यांनी पीक विमा योजनेच्या जाणीवजागृतीच्या संदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केलेल्या उपक्रमाची माहिती दिली तसेच शेतकऱ्यांना पीक विमा कोणत्या विमा कंपनीकडे उतरावा याचे स्वातंत्र्य देण्यात यावे, अशी सूचना त्यांनी केली.
टाटा सामाजिक शास्त्र संशोधन संस्थेचे प्रा. आर. रामकुमार यांनी पीक विमा योजनेचा राष्ट्रीय पट मांडून अस्तित्वात असलेल्या प्रश्नांची मांडणी केली. त्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर योजनेकडे शेतकरी कसा पाठ फिरवत आहे याची वास्तविकता त्यांनी सांगितली. तसेच त्यांनी प्रस्तुत पीक विमा योजनेत राज्य शासनाचा वाटा ४५-५० टक्के इतके असतांना त्या योजनेला पीक विमा योजनेला पंतप्रधानांचे नाव देणेचे मुळात रास्त नाही. तसेच राज्यांना योजनेत असलेल्या मर्यादित असलेल्या अधिकारांवर देखील त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
अखिल भारतीय किसान सभेने सरचिटणीस डॉ. अजित नवले प्रस्तुत परिसंवादात बोलतांना असे म्हटले आहे की, योजनेत अस्तित्वात असलेल्या त्रुटींमुळे पूर्णपणे योजनाच चुकीची आहे, किंवा अशा योजनांची आवश्यकता नाही अशी मांडणी शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही. पीक विमा योजनेतून शेतकऱ्यांना पीक संरक्षणाची हमी देणे आवश्यक आहे. पण या योजनेला पर्याय म्हणून थेट लाभाच्या योजनेचा विचार मुळात चुकीचा असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.प्रस्तुत परिसंवादाचा अध्यक्षीय समारोप करतांना डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी द युनिक फाउंडेशनच्या संशोधन अहवालाचे स्वागत करून त्यातील शिफारशींवर सकारत्मक चर्चा केली. तसेच परिसंवादात शेतकऱ्यांनी केलेल्या शिफारशी मुख्यमंत्री, केंद्र सरकारच्या पातळीवर मांडण्याची ग्वाही दिली. राज्यसरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी योग्य ती पाऊले उचलीत असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. तसेच नीलम गोऱ्हे यांनी विधिमंडळाच्या पुढील अधिवेशनात राज्यातील पंतप्रधान पीक विमा योजनेवर विशेष चर्चेचे आयोजन करून यात राज्यातील शेतकरी, अभ्यासक, पत्रकार यांनी मांडलेल्या सूचनांचा प्रामुख्याने विचार करणार असल्याचे सुतोवाच त्यांनी केले. तसेच योजनेत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी व विमा कंपन्यांवर शासनाचा वचक राहण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यार असल्याचे त्यांनी प्रतिपादित केले.प्रस्तुत कार्यक्रमात संस्थेचे विवेक घोटाळे, सोमीनाथ घोळवे, जिंजुमोन प्रसन्नन, प्रदीप पुरंदरे, पोपटराव पवार, अजय बुरांडे, प्रा. नागोराव कुंभार, प्रा. सुरेंद्र जोंधळे, रवींद्र खेबुडकर, बीड जिल्ह्यातील शेतकरी आदी मान्यवरांनी ऑनलाईन उपस्थिती दर्शविली. प्रस्तुत कार्यक्रमाचे संस्थेच्या फेसबुक पेजवरून थेट प्रक्षेपण करण्यात आले. प्रस्तुत कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन जिंजुमोन प्रसन्नन यांनी केले.