मुंबई :मुंबईतील मोकळ्या जागा, भूखंडांच्या धोरणाच्या मसुद्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नसून तो रद्द झालेला नाही, अशी माहिती आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल यांनी दिली. ‘ओपन स्पेस पॉलिसी’संदर्भातील धोरणाचा मसुदा आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असून तो रद्द करण्यात आल्याच्या चर्चा रंगत असताना आयुक्तांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिल्याने या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. धोरण रद्द करण्याबाबत अद्याप तरी कोणताच निर्णय झाला नसल्याचे चहल यांनी स्पष्ट केले.मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने मुंबईतील मनोरंजन मैदाने व क्रीडांगणे दत्तक तत्त्वावर देण्याबाबत पुन्हा एकदा धोरण आणले आहे. या धोरणाबाबत १०० हून अधिक हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या असून हा मसुदा रद्द करावा अशी मागणी विरोधक, सामाजिक कार्यकर्ते, पर्यावरणप्रेमी यांच्याकडून होत आहे.
श्रेयवादाची लढाई :
राजकीय पक्षांमध्ये यासाठी श्रेयवादाची लढाई रंगू लागली आहे. आपली मागणी व लढ्यामुळे हा मसुदा रद्द करण्यात आल्याचे ट्विट मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी सोमवारी केले. त्यावर आपण याचा पाठपुरावा करत असून लोकहिताचा निर्णय घेण्याबाबत पालिका अधिकाऱ्यांना आधीच पत्र लिहिल्याचे ट्विट पश्चिम उपनगराचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केले.
विरोध कोणाचा?
या धोरणाला सामाजिक कार्यकर्ते, पर्यावरणवादी यांनी विरोध केला आहे. शिवाय पालिकेत लोकप्रतिनिधी नसताना एवढा मोठा निर्णय का घेण्यात येत असल्याने काँग्रेस, मनसे आणि समाजवादी पक्षानेही याला विरोध केला आहे.
पालकमंत्री लोढा यांनी केल्या सूचना :
अखत्यारीतीतील उद्यानांची देखभाल महापालिकेने करावी. ती व्यवस्थित सुरू आहे किंवा नाही याचे निरीक्षण करण्यासाठी वॉर्डनिहाय ५ जणांची समिती नेमावी. या समितीमध्ये नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, पत्रकार, तज्ज्ञ आणि एका महिलेचा समावेश असावा अशी सूचना पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केली आहे.
अखत्यारीतील मैदानाच्या विकासासाठी, देखभालीसाठी ‘पब्लिक-प्रायव्हेट-पॉलिसी’ मॉडेलचा वापर व्हावा. यामध्ये सरकार, क्रीडा प्राधिकरण अथवा संस्थांचे सहकार्य घ्यावे. जेणेकरून उत्तम दर्जाच्या क्रीडा सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देता येतील.