मुंबई : नवरात्रोत्सवानिमित्त स्त्रीशक्तीचा जागर सुरू असताना महाराष्ट्रात शासकीय, निमशासकीय सेवेत कार्यरत महिला अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना एक अनोखी भेट मिळाली आहे. कामाच्या ठिकाणी त्यांना आयएएस, आयपीएस किंवा आयएफएस अधिकाऱ्यांकडून लैंगिक छळ होत असल्यास त्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी आता हक्काचे व्यासपीठ मिळाले आहे. राज्याचे मुख्य सचिव व ज्येष्ठ सनदी महिला अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडून त्यांची चौकशी केली जाणार आहे. तसेच दोषी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
विशाखा समितीने सुचविलेल्या तरतुदीनुसार नियमावली लागू करण्यात आली. त्यानुसार शासकीय, निमशासकीय, खासगी आस्थापनामध्ये तक्रार समिती स्थापन झाल्या आहेत. मात्र, आयपीएस किंवा आयएफएस अधिकाऱ्याकडून महिलांचा छळ होत असल्यास त्याची चौकशी करणाऱ्या समितीचे प्रमुख हे त्यांच्यापेक्षा कमी दर्जाचे असतात. अशाच एका प्रकरणात २०१९ मध्ये दिल्ली न्यायालयात दाखल याचिकेचा निकाल गेल्या वर्षी ४ डिसेंबरला लागला. त्यात कोर्टाने या अधिकाऱ्यांविरुद्ध चौकशीसाठी सम स्तरावरील समिती नेमण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने दोन समितींची स्थापन केली.
अशी असेल समिती आयएएस, आयपीएस व आयएफएस अधिकाऱ्यांवरील तक्रारी चौकशी समितीच्या कार्याचा आढावा आणि त्यांना वेळोवेळी सूचना देण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये सामान्य प्रशासन विभागाच्या आयएएस दर्जाचे सह सचिव-उपसचिव सदस्य सचिव असतील आणि आयपीएस व आयएएस संवर्गातील प्रत्येकी एक वरिष्ठ महिला अधिकारी सदस्य असणार आहेत.ज्येष्ठ महिला सनदी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील तक्रार चौकशी समितीचे दोन शासकीय व एक अशासकीय सदस्य, तर सदस्य सचिव हे मंत्रालय विभागप्रमुखाविरुद्ध तक्रार असल्यास आयएएस कक्षाचे सह सचिव-उपसचिव अन्यथा त्या त्या विभागीय क्षेत्रातील सहसचिवाकडे ही जबाबदारी असणार आहे. तीन वर्षांसाठी ही समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.