प्लॅस्टिकबंदीचा दंड भरणार नाही! व्यापाऱ्यांचा इशारा; सरकारला दिला आठवडाभराचा ‘अल्टिमेटम’

राज्य सरकारने प्लॅस्टिकबंदी संदर्भातील निर्णय शिथिल करावा, अन्यथा राज्यभरातील व्यापारी दंड भरणार नाही. सरकारविरुद्ध पूर्णपणे असहकार आंदोलन पुकारले जाईल, असा इशारा केमिट या व्यापा-यांच्या राज्यस्तरीय संघटनेने सोमवारी घेतला.

मुंबई : राज्य सरकारने प्लॅस्टिकबंदी संदर्भातील निर्णय शिथिल करावा, अन्यथा राज्यभरातील व्यापारी दंड भरणार नाही. सरकारविरुद्ध पूर्णपणे असहकार आंदोलन पुकारले जाईल, असा इशारा केमिट या व्यापाºयांच्या राज्यस्तरीय संघटनेने सोमवारी घेतला.
या बंदीविरोधात महाराष्टÑ व्यापार व उद्योजक महासंघाची (केमिट) तातडीची बैठक सोमवारी झाली. प्लॅस्टिकबंदीचा मूळ निर्णय तीन महिने आधीचाच आहे. तसे असताना आतापर्यंत संघटनेने सरकारविरुद्ध ठोस भूमिका का घेतली नाही, असा मुद्दा काही व्यापाºयांनी उपस्थित केला होता, पण सरकारच्या या निर्णयामुळे केवळ प्लॅस्टिकशी निगडितच नाही, तर सर्वच व्यापार क्षेत्रावर अप्रत्यक्ष परिणाम झाला आहे. त्यामुळे याविरुद्ध मोठे आंदोलन केले जाईल, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
केमिटचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल यांनी सांगितले, पर्यावरणाबाबत व्यापारीही जागरूक आहेत, पण प्लॅस्टिक पुनर्प्रक्रियेची ठोस सोय सरकार करत नसल्याने समस्या निर्माण झाली आहे. तसे असताना आता तडकाफडकी बंदी करणे व त्यापोटी भरमसाठ दंड व्यापाºयांकडून वसूल करणे निषेधार्ह आहे. या विषयी मुख्यमंत्र्यांशीही चर्चा केली आहे, पण सरकारकडून सकारात्मक उत्तर आलेले नाही.

तर असहकार आंदोलन
आता केमिटकडून सरकारला आठवडाभराचा अल्टिमेटम दिला जाईल. त्या दरम्यान होणारी सक्तीची दंडवसुली न थांबविल्यास व्यापारी सरकारशी असहकार पुकारून बंदीपोटी आकारला जाणारा दंड भरणार नाहीत. सरकारला जाग न आल्यास, कुठलाच कर न भरण्याचे आंदोलन केले जाईल.