Bombay High Court: राज्यातील गणेशोत्सव पर्यावरणपूरक होण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या पाच वर्षांपूर्वी बंदी घातली होती. मात्र विविध कारणांमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली आहे. मात्र आता मुंबईउच्च न्यायालयाने यासंदर्भात कठोर भूमिका घेतली आहे. दोन दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या माघी गणेश उत्सवात पीओपीच्या गणेश मूर्तींवर बंदी घालण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या आदेश उच्च न्यायालयाने सरकार आणि महापालिकांना दिले आहेत. त्यामुळे आता गणेशभक्तांची मोठ्या प्रमाणात अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून पीओपीच्या गणेश मूर्तींवर बंदी घालण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बंदी घालूनही घरगुती तसेच सार्वजनिक मंडळे आणि मूर्तिकार यांना पीओपीच्या मूर्तींपासून रोखण्यात अपयश येत आहेत. मात्र माघी गणेशोत्सवापासून या निर्णयाची कठोरपणे अंमलबजावणी होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायलायाने आता यासंदर्भात मोठं पाऊल उचललं आहे.
माघी गणेश उत्सवात कुठेही पीओपीच्या गणेश मूर्तींची विक्री, स्थापना होऊ देऊ नका. तसेच अशा मूर्तींच्या विसर्जनासही बंदी घाला आणि केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे. उच्च न्यायालयाचे सरकारसह मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई इत्यादी महापालिकांना या आदेशाचे पालक करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यावेळी १ फेब्रुवारीला माघी गणेशजयंती आहे. गेल्या काही वर्षांपासून मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात माघी गणेश जयंती साजरी करण्यात येत आहेत. घरगुतीसह अनेक ठिकाणी आता सार्वजनिक मंडळेही गणेशमूर्तींची स्थापन करत आहेत. अनेक सार्वजनिक मंडळांनी त्यांच्या गणेशमूर्ती आधीच मंडपात देखील नेल्या आहेत. मात्र यावर्षी पीओपीच्या मूर्तींवर १०० टक्के बंदी राहणार असल्याचे मुंबई महापालिकेने जाहीर केले होते. पीओपीची मूर्ती स्थापन करणार नाही असे हमीपत्र मंडळांना पालिकेकडे सादर करण्यास सांगितले होते.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन होत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणी ऑगस्ट २०२४ मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने नियमांचे पालन करण्यास सांगितले होते. मात्र त्यानंतरही पीओपीच्या गणेश मूर्तींची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे आता मुंबई उच्च न्यायालयाने नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश सरकार आणि महापालिकेला दिले आहेत.