याचिकाकर्त्याला लाखाचा दंड,  हेतुपूर्वक जनहित याचिका दाखल केल्याचे उघड

हेतुपूर्वक जनहित याचिका दाखल केल्याने, उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यालाच एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. रस्त्याचे दुरुस्तीचे व देखभालीचे काम एका कंत्राटदाराकडून काढून अन्य एका कंत्राटदाराला द्यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने याचिकेत केली होती.

मुंबई: हेतुपूर्वक जनहित याचिका दाखल केल्याने, उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यालाच एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. रस्त्याचे दुरुस्तीचे व देखभालीचे काम एका कंत्राटदाराकडून काढून अन्य एका कंत्राटदाराला द्यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने याचिकेत केली होती.
सोलापूर येथील कोलेगाव गावातील बंडोले ते शिंगोरनी या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे व देखरेखीचे काम प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत एका कंत्राटदाराला देण्यात आले आहे. मात्र, संबंधित कंत्राटदाराचे काम गुणवत्ताहीन आणि निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा आरोप करत, याचिकाकर्ता बाळसाहेब जाधव यांनी हेच काम अन्य एका कंत्राटदाराला देण्याची विनंती याचिकेत केली.
संबंधित कंत्राटदार निकृष्ट दर्जाचा रस्ता बनवत असल्याने, त्याच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी जाधव यांनी याचिकेद्वारे केली. सर्वांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले की, आम्हाला वाटते की, खुद्द याचिकाकर्त्याने रस्त्याच्या देखभालीसाठी देण्यात येणाºया कंत्राटासाठी निविदा भरली असावी, परंतु त्याला ते कंत्राट मिळाले नसावे किंवा निविदा हरलेल्या एखादा कंत्राटदार त्याला पाठिंबा देत असावा. असे नसल्यास याचिकाकर्त्याची रस्त्यामध्ये जागा जात असेल. जनहित याचिका दाखल करून याचिकाकर्ता त्याचा खरा हेतू लपवून ठेवत आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला एक लाखाचा दंड ठोठावला आहे.

खरा हेतू लपवला
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्याने खरा हेतू लपवून ठेवला असल्याचे म्हटले. तसेच याप्रकरणी याचिकाकर्त्याला एक लाखाचा दंड ठोठावला.