विमानतळाजवळील उंच इमारतींच्या विरोधातील याचिका निकाली

मुंबई विमानतळाच्या आजूबाजूला नियमांचे उल्लंघन करून मोठमोठ्या इमारती उभारण्यात येत असल्याने यामध्ये उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून संबंधित प्राधिकरणांना कारवाई करण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी निकाली काढली.

मुंबई - मुंबई विमानतळाच्या आजूबाजूला नियमांचे उल्लंघन करून मोठमोठ्या इमारती उभारण्यात येत असल्याने यामध्ये उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून संबंधित प्राधिकरणांना कारवाई करण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी निकाली काढली. मात्र, यापूर्वी मुंबई विमानतळ व मुंबई महापालिकेला अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचा दिलेला आदेश मागे घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.
इमारतींच्या उंचीच्या मर्यादेवर प्रतिबंध घालण्यासाठी २०१५ मध्ये तयार केलेले नियम योग्य आहेत. जोपर्यंत प्राधिकरण या नियमांचे पालन करत आहे, तोपर्यंत उच्च न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही, असे न्या. एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. पी.डी. नाईक यांच्या खंडपीठाने म्हटले. ही जनहित याचिका २०१४ मध्ये दाखल करण्यात आली आणि त्या वेळी प्राधिकरणाला इमारतींच्या उंचीच्या मर्यादेबाबत नियम तयार करायचे होते. २०१५ मध्ये नियम अस्तित्वात आले. मात्र त्याबाबत उच्च न्यायालयाला माहिती देण्यात आली नाही. जरी जनहित याचिका नियम अधिसूचित करण्यापूर्वी दाखल करण्यात आली असली, तरीही २०१५ च्या नियमांचा विचार न करताच यापूर्वीच्या खंडपीठाने अनेक आदेश दिले,’ असे न्यायालयाने म्हटले. मात्र, न्यायालयाने यापूर्वीच्या खंडपीठाने विमानतळ प्राधिकरणाला व महापालिकेला विमानतळाच्या भोवताली उंचीच्या मर्यादाचे उल्लंघन करून उभारण्यात आलेल्या इमारतींवर कारवाई करण्याचा दिलेला आदेश मागे घेण्यास नकार दिला.
आधीच्या आदेशानुसार, महापालिका व विमानतळ प्राधिकरणाने बजावलेल्या नोटिसांना रुग्णालये, विकासक आणि रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालय शुक्रवारी सुनावणी घेणार आहे.
विमानतळाभोवती बेकायदेशीरपणे उभारण्यात येणाऱ्या उंच इमारतींमुळे विमानाने प्रवास करणे धोकादायक झाले आहे. प्रवाशांचा जीवही धोक्यात घालण्यात येत आहे. त्यामुळे न्यायालयाने संबंधित प्राधिकरणांना नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात आलेल्या इमारतींवर कारवाई करण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती करणारी याचिका व्यवसायाने वकील असलेले यशवंत शेणॉय यांनी न्यायालयात दाखल केली होती.