लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचे स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान दुर्लक्षित न करण्याचे निर्देश काँग्रेस नेते खा. राहुल गांधी यांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल करून घेण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला.
अभिनव भारत-काँग्रेसचे सहसंस्थापक पंकज फडणीस यांनी दाखल केलेली अशीच याचिका सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळण्यात आली होती, याची नोंद मुख्य न्या. आलोक आराधे व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने घेतली. याचिकेतील मुद्यांचा अभ्यास करण्याचा आणि सावरकरांच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदानाबाबत असलेली अनभिज्ञता दूर करण्याचे निर्देश न्यायालय राहुल गांधींना देऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले.
सावरकर यांच्या विरोधात केलेल्या वक्तव्याविरोधात सावरकरांचे पणतू सत्यकी सावरकर यांनी मानहानी दावा दाखल केला आहे. तो दावा पुण्याच्या विशेष खासदार आणि आमदार न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
राहुल गांधी सावरकरांवर काहीही आरोप करू शकत नाहीत. लंडन येथे त्यांनी सावरकर यांनी मुस्लिमांबद्दल आक्षेपार्ह चित्र निर्माण केले होते, असे म्हटले. राहुल गांधी भविष्यात पंतप्रधान होऊ शकतात. त्यामुळे त्यांनी अशी विधाने करू नयेत, असे फडणीस यांनी याचिकेत म्हटले आहे. त्यावर, ते भविष्यात पंतप्रधान बनतील की नाही, हे सर्व तुम्हाला माहीत, असे मत मुख्य न्या. आराधे यांनी नोंदवले.
तरूणांची दिशाभूल?राहुल गांधी यांच्याकडे घटनात्मक पद असल्याने त्यांनी देशाच्या तरुणांची दिशाभूल होईल, अशी वक्तव्ये करू नयेत. देशातील तरुण पंतप्रधानांपेक्षा विरोधी पक्षनेत्याच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवतात, असे फडणीस यांनी म्हटले. मात्र न्यायालयाने त्यांची याचिका दाखल करून घेण्यास नकार दिला.
सावरकर सदनाच्या वारसा दर्जाबाबत निर्देशसावरकर यांच्या दादर येथील सदनाला वारसा वास्तूचा दर्जा देण्याविषयी फडणीस यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. तसेच तोपर्यंत सदनाचा पुनर्विकास करण्यास दिलेली स्थगिती दोन आठवडे कायम ठेवली.