एअर इंडिया कर्मचाऱ्यांवरील निवडणूकबंदीविरुद्ध याचिका

कर्मचाऱ्यांना सेवेत असताना लोकसभा किंवा विधानसभेची निवडणूक लढविण्यास पूर्ण मज्जाव करणाºया एअर इंडियाच्या सेवानियमांविरुद्ध केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली आहे.

मुंबई : कर्मचाऱ्यांना सेवेत असताना लोकसभा किंवा विधानसभेची निवडणूक लढविण्यास पूर्ण मज्जाव करणाºया एअर इंडियाच्या सेवानियमांविरुद्ध केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली आहे.एअर इंडिया इंजिनियरिंग सर्व्हिसेस लि. या एअर इंडियाच्या उपकंपनीत नोकरी करणाºया प्रदीप गजानन ढोबळे यांनी ही याचिका केली आहे. ढोबळे यांनी गेल्या लोकसभा निवडणूक व त्यानंतर होणारी विधानसभा निवडणूक लढविण्याची रीतसर परवानगी मागितली होती. मात्र कंपनीने एअर इंडिया कर्मचाºयांना लागू असलेल्या सेवानियमांचा दाखला देत ३ एप्रिल रोजी परवानगी नाकारणारे पत्र त्यांना दिले.ढोबळे यांचे वकील अ‍ॅड. उदय पी. वारुंजीकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन निकालांचा हवाला देत असे मुद्दे मांडले की, निवडणूक लढविणे हा केवळ वैधानिक हक्क नाही तर तो घटनादत्त अधिकार आहे. त्यामुळे त्या हक्कावर गदा येईल असे सेवानियम हे अवाजवी निर्बंध असल्याने ते अवैध आहेत.याउलट एअर इंडियाचे वकील अ‍ॅड. अभय कुलकर्णी यांनी असा प्रतिवाद केला की, कर्मचाºयांना निवडणूक लढविण्यास मज्जाव केलेला नाही. त्यांना निवडणूक लढवायची असेल तर त्याआधी त्यांना नोकरीचा राजीनामा द्यावा लागेल, एवढेच हा नियम सांगतो.दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यावर न्या. रणजीत मोरे व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, जेव्हा एखाद्या कायदा किंवा नियमाला आव्हान दिले जाते तेव्हा अंतिम निकाल होईपर्यंत त्यास अंतरिम स्थगिती न देण्याची सुप्रस्थापित न्यायालयीन प्रथा आहे. त्यामुळे या प्रकरणातही आम्ही अंतरिम स्थगिती देणार नाही. मात्र ज्यावर चर्चा होऊ शकते असा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला असल्याने आम्ही ती दाखल करून घेऊन तिची अंतिम सुनावणी लवकर घेऊ.सुप्रीम कोर्टातही विषय प्रलंबितकर्मचाºयांना सेवेत असताना निवडणूक लढण्यास बंदी करणारा नियम सार्वजनिक क्षेत्रातील बहुतेक सर्व कंपन्या व आस्थापनांमध्ये आहे. तेल कंपन्या, पोलाद कंपन्या. वीज कंपन्या इत्यादींमधील अधिकारी महासंघाने व अनेक अधिकाºयांनी याविरुद्ध केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयात गेली पाच वर्षे प्रलंबित आहे. सुरुवातीची तीन वर्षे प्रतिज्ञापत्रे करण्यात व वकिलांच्या विनंतीवरून तहकुबी देण्यात गेल्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी न्यायालयाने ती याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली.