सुरक्षेच्या नावाखाली छळ

सुरक्षेच्या नावाखाली सरकार मच्छीमारांचा छळ करत असल्याचा आरोप ‘अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती’ने केला आहे. नौकांची नोंद टोकन पद्धतीने करण्याच्या व्यवस्थेला त्यांनी कडाडून

मुंबई : सुरक्षेच्या नावाखाली सरकार मच्छीमारांचा छळ करत असल्याचा आरोप ‘अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती’ने केला आहे. नौकांची नोंद टोकन पद्धतीने करण्याच्या व्यवस्थेला त्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. या पद्धतीमुळे प्रत्येक मच्छीमाराला एका खेपेला दोन दिवस मासेमारी बंद ठेवावी लागणार असल्याचा दावा संघटनेचे अध्यक्ष दामोदार तांडेल यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केला.
तांडेल म्हणाले की, ‘मुळात सुरक्षेच्या नावाखाली कोणताही निर्णय घेताना मच्छीमार संघटनांना विश्वासात घेतले जात नाही. सागरी सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने ७२० कि.मी. लांबीच्या सागरी किनारपट्टीचे एक सर्वेक्षण केले. त्यात मासळी उतरवण्याची ठिकाणे आणि बंदरे अशा ५२५ ठिकाणांमधील ९१ ठिकाणे संवेदनशील ठरवली. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून आता यापुढे या ठिकाणी ये-जा करणाऱ्या मासेमारी नौकांची नोंद टोकन पद्धतीने ठेवण्यात येणार आहे. ही नोंद करताना सुरक्षा व्यवस्था मात्र कंत्राटी सुरक्षारक्षकांच्या हाती देण्यात आली आहे. तीन पाळ्यांमध्ये प्रत्येक ठिकाणी एक सुरक्षारक्षक तैनात असणार आहे.
या प्रक्रियेत समुद्रात नौका जाताना आणि येताना प्रत्येक दिवशी किती खलाशी होते, याची नोंद ठेवण्यात येणार आहे. त्यासाठी कूपन पास देण्याचा नवीन नियम करण्यात आला आहे. मात्र दहशतवाद्यांना याची माहिती मिळाल्यास समुद्रात एखाद्या नौकेचे अपहरण करून याच कूपन पासच्या मदतीने ते मुंबईत प्रवेश करण्याची दाट शक्यता तांडेल यांनी व्यक्त केली. सुरक्षेचा प्रश्न गृहविभागाचा आहे. याउलट मच्छीमारांना सोयी-सुविधा पुरवण्याचे काम मत्स्य विभागाचे आहे. मात्र मत्स्य विभाग महसूल गोळा करण्यासाठी अशा प्रकारची ढवळाढवळ करत असल्याचा आरोप तांडेल यांनी केला आहे. (प्रतिनिधी)