इमारतींच्या गगनभरारीला परवानगी

प्रमुख शहरांत उंचीवरील निर्बंध दूर : छोट्या शहरांत ७०, तर ग्रामपंचायतीला ५० मीटर्सचे बंधन

विकासाचे नवे नियंत्रण भाग ४

संदीप शिंदे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मुंबई वगळता राज्यातील अन्य प्रमुख शहरांमध्ये इमारतींच्या उंचीवर असलेले निर्बंध नव्या एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीतून (युडीपीसीआर) हद्दपार करण्यात आले. अग्निसुरक्षेच्या निकषांची पूर्तता होत असेल तर कितीही उंच इमारत उभारण्याची परवानगी यापुढे मिळू शकेल. छोट्या शहरांमध्ये मात्र इमारतींच्या उंचीवर ७० मीटर आणि ग्रामपंचायत हद्दीत ५० मीटर्सचे बंधन असेल. गगनचुंबी इमारतींना परवानगी देणाऱ्या वादग्रस्त हाय राईज कमिटीचे अस्तित्वही नव्या नियमावलीमुळे संपुष्टात येईल.

येत्या आठवड्यात या नव्या डीसीआरचे नोटिफिकेशन प्रसिद्ध होणार असून त्यात ही तरतूद आहे. त्यामुळे शहरांमध्ये परदेशातील महानगरे आणि मुंबईच्या धर्तीवर आयकाॅनिक टाॅवर्स उभारणे शक्य होईल. सर्वच प्रमुख शहरांमध्ये जमिनीची उपलब्धता कमी असून वाढत्या लोकसंख्येसाठी आवश्यक घरांसाठी ती अपुरी पडत आहे. त्यामुळे कमी जागेवर जास्त बांधकाम करायचे असेल तर उंच इमारतींना परवानगी देण्याचे धोरण स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे अन्य सेवासुविधांसाठी जास्त मोकळी जागा उपलब्ध होईल, असे नगरविकास विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, इमारतींची उंची जसजशी वाढते तशी खर्चातही मोठी वाढ होते. त्यामुळे सर्वच विकासकांना एका मर्यादेपलीकडच्या गगनचुंबी इमारती उभारणे शक्य होणार नाही. परंतु, काही मोठे विकासक ती मजल मारू शकतील, असेही या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. विकासकांना आडकाठी करणारी हाय राईज कमिटी रद्द करण्यात आल्याने विकासकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

* आरक्षणांचा विकास होणार सुकर

सरकारने अकोमोडेशन रिझर्वेशनचे (एआर) धोरण नव्या डीसीआरमध्ये शिथिल केले. आरक्षणापैकी ४० टक्के जमिनीवर बांधकामांची परवानगी देत उर्वरित जागेवर त्या विकासकाकडूनच आरक्षणांचा विकास करण्याचे धोरण त्यामुळे प्रशस्त होईल.

* सुविधा भुखंडात सुसूत्रता

इमारतींच्या विकासाला परवानगी देताना त्या मोबदल्यात सुविधा भूखंड विकासकामांसाठी पालिकांकडून ताब्यात घेतले जातात. परंतु, त्यासाठी प्रत्येक महापालिकांचे वेगवेगळे निकष होते. त्यात आता सुसूत्रता आणली आहे. चार हजार चौरस मीटर्सपर्यंतच्या विकासासाठी सुविधा भूखंड द्यावा लागणार नाही. तर, सात हजार चौरस मीटर्सपर्यंत पाच टक्के आणि १० हजार चौ.मी.पर्यंत सात टक्के भूखंडाची मर्यादा निश्चित केली आहे.

- समाप्त