मुंबई : प्रभादेवी येथील रेल्वेमार्गांवरील पुलाच्या पाडकामासाठी महाराष्ट्र रेल इन्फ्रा डेव्हलपमेंट महामंडळाने (महारेल) अद्याप सुधारित आराखडा पश्चिम रेल्वेला सादर केलेला नाही. त्यामुळेच पूल पाडण्याची परवानगी दिलेली नाही, असे पश्चिम रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पूल पाडून त्यानंतर बांधकाम सुरू करण्यासाठी त्याचा सविस्तर आराखडा रेल्वेकडे सादर करणे आवश्यक असते. त्यानुसार ‘महारेल’ने प्रभादेवी पूल पडण्यासाठी पश्चिम रेल्वेकडे आराखडा सादर केला होता. पश्चिम रेल्वेने त्याचा आढावा घेतला आणि आवश्यक सुधारणा आणि सुरक्षिततेच्या बाबींवर निरीक्षणे नोंदवली. त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी रेल्वेने ती ‘महारेल’ला मार्च २०२५ मध्ये पाठवली होती; परंतु, सहा महिने उलटूनही सुधारित पर्यवेक्षण आराखडा अद्याप ‘महारेल’ने रेल्वेला पाठविलेला नाही. या निरीक्षणांमध्ये अनेक बाबींची पूर्तता करणारी कागदपत्रे जोडण्यास रेल्वेने सांगितले होते.
पश्चिम रेल्वेला उत्तर देण्याबाबत महारेलच्या अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.
प्रकल्प रखडण्याची भीती पश्चिम रेल्वेने केलेल्या निरीक्षणांमध्ये पूल पाडण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या क्रेनची सविस्तर माहिती, पूल पाडल्यानंतरचे अवशेष कुठे ठेवले जाणार, स्पॅन क्रॉस गर्डर व स्ट्रिंगर असेंब्ली काढण्याची क्रमवार प्रक्रिया, पदपथ व डेक स्लॅब टप्प्याटप्प्याने काढून टाकण्याचे तपशील, आदी मुद्दे होते.
मुख्य गर्डर उचलताना स्लिंगऐवजी सुरक्षित लिफ्टिंग हुकचा वापर, जागेचा जास्तीत जास्त भार आणि मातीची क्षमता यांबाबतची माहिती देणे आवश्यक असल्याचे रेल्वेने नमूद केले होते. रेल्वेने दिलेल्या निरीक्षणाची पूर्तता झाल्याशिवाय पुलाचे काम सुरक्षितरीत्या करता येणार नाही, असे रेल्वे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, ‘महारेल’कडून अद्याप प्रतिसाद न मिळाल्याने कामात विलंब होऊन प्रकल्पाच्या वेळापत्रकावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
Web Summary : Western Railway awaits a revised demolition plan from 'Maharel' for the Prabhadevi bridge. The railway cited safety concerns and required documentation, potentially delaying the project due to unmet requirements. 'Maharel' has yet to respond to the railway's feedback.
Web Summary : पश्चिम रेलवे को प्रभादेवी पुल के लिए 'महारेल' से संशोधित विध्वंस योजना का इंतजार है। रेलवे ने सुरक्षा चिंताओं और आवश्यक दस्तावेज़ों का हवाला दिया, जिससे आवश्यकताओं को पूरा न करने के कारण परियोजना में देरी हो सकती है। 'महारेल' ने अभी तक रेलवे की प्रतिक्रिया का जवाब नहीं दिया है।