स्थायीच्या बैठकीत कचरा पेटला

मागणी करूनही सभागृहापुढे घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रस्ताव न आल्याचा संताप लोकप्रतिनिधींनी गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत व्यक्त केला.

नवी मुंबई : मागणी करूनही सभागृहापुढे घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रस्ताव न आल्याचा संताप लोकप्रतिनिधींनी गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत व्यक्त केला. यावेळी प्रस्ताव येईपर्यंत स्थायी समिती बैठक न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु सत्ताधाऱ्यांचे प्रशासनावर नियंत्रण राहिले नसल्याने एकाच विषयावर वारंवार प्रशासनाला वेठीस धरावे लागत असल्याची टीका विरोधकांनी केली.
महापालिका क्षेत्रात सध्या कचऱ्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने शहरात कचऱ्याची समस्या उद्भवली आहे. २०१२ साली कचरा वाहतुकीची मुदत संपली होती. त्याच ठेकेदाराला एक वर्ष मुदतवाढ मिळत होती. अखेर आॅगस्ट २०१३ नंतर छोट्या ठेकेदारांमार्फत कचरा उचलण्याच्या कामाला सुरवात करण्यात आली. परंतु विभागनिहाय ठेका उचलण्याच्या कामाची यंत्रणा सातत्याने कोलमडत असल्याने सध्या शहरात कचऱ्याचे ढीग साचत आहेत. वेळीच कचरा उचलला जात नसल्याने नागरी आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामाची निविदा काढण्याच्या हालचाली प्रशासनाने काहीच दिवसांपासून चालवल्या होत्या. गुरुवारी झालेल्या स्थायी समिती बैठकीत हा प्रस्ताव येणे अपेक्षित असतानाही प्रशासनाने तो आणला नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या सत्ताधारी नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली.
सभागृह नेते अनंत सुतार यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत, घनकचऱ्याचा प्रस्ताव येईपर्यंत स्थायी समितीची बैठक घेऊ नये अशी सूचना सभागृहाला केली. यावेळी त्यांच्या प्रस्तावाला नगरसेवक राजू शिंदे यांनी अनुमोदन दिले. परंतु या सूचनेवर शिवसेनेचे विठ्ठल मोरे यांनी टीका केली. सत्ताधाऱ्यांचे प्रशासनावर नियंत्रण राहिलेले नसून केवळ विरोधकांवर दबाव आणण्याचे काम सुरू आहे, असेही ते म्हणाले. तसेच प्रशासनालाही ठेक्याचे काही पडलेले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. तर एकाच विषयावर वारंवार प्रशासनाला वेठीस धरावे लागत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.