दीपक भातुसे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : विधिमंडळात सादर झालेल्या राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यातील ३४ जिल्ह्यांपैकी मराठवाड्यातील सर्वाधिक जिल्हे हे खालच्या क्रमांकावर आहेत. महाराष्ट्राचे सरासरी दरडोई उत्पन्न २ लाख ७८ हजार ६८१ रुपये आहे, तर देशाचे सरासरी दरडोई उत्पन्न हे १ लाख ८८ हजार ८९२ रुपये आहे.
राज्यात एकूण ३६ जिल्हे असले तरी आर्थिक पाहणी अहवालात मुंबई शहर आणि उपनगर हा एकच जिल्हा गृहीत धरण्यात आला आहे, तर ठाणे आणि पालघर या दोन जिल्ह्यांचे एकत्र दरडोई उत्पन्न दाखविण्यात आले आहे. अहवालातील आकडेवारीनुसार राज्यातील १२ जिल्हे हे देशाच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नाच्या खाली आहेत. यात मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांपैकी पाच जिल्ह्यांचा समावेश आहे. ३४ जिल्ह्यांमध्ये नांदेड-२५ क्रमांकावर, जालना-२६, बीड २७, परभणी २८ आणि हिंगोली ३० क्रमांकावर आहे, तर देशाच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नाच्या खाली असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये विदर्भातील गोंदिया, यवतमाळ, गडचिरोली आणि वाशिम या जिल्ह्यांचा समावेश आहे,
कोकणचे उत्पन्न चांगले
उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांचेही सरासरी दरडोई उत्पन्न देशाच्या सरासरीच्या खाली आहे, तर देशाच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नाच्या खाली असलेल्या जिल्ह्यात पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील एकाही जिल्ह्याचा समावेश नाही.
मुंबई ‘नंबर वन’वर, तर नंदुरबार सर्वांत शेवटी
सर्वांत जास्त दरडोई उत्पन्न ४,५५,७६७ हे मुंबईचे आहे, तर त्याखालोखाल ठाणे (पालघर मिळून) ३,९०,७२६, तिसऱ्या क्रमांकावर पुणे ३,७४,२५७ रुपये, तर चौथ्या क्रमांकावर नागपूर जिल्हा ३,२२,९२७ रुपये आहे. सर्वांत शेवटी उत्तर महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्याचा क्रमांक असून, तेथील दरडोई उत्पन्न दीड लाखाच्या घरात आहे. तर दरडोई उत्पन्नाच्या क्रमवारीत गडचिरोली हा आदिवासी जिल्हा बुलढाणा आणि वाशिमच्या वर आहे.
महसुली उत्पन्न ५.०९ टक्क्यांनी वाढले
राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार २०२४-२५ मध्ये राज्याचा स्वतःचा कर महसूल ३,४३,०४० कोटी रुपये असण्याची अपेक्षा असून, तो गतवर्षीच्या तुलनेत ५.०९ टक्क्यांनी वाढला आहे. २०२३-२४ वर्षात महसूल ३,२६,३९८ कोटी रुपये होता.
महसुलात जीएसटीचा वाटा १,४४,७९१ कोटी रुपयांच्या तुलनेत १,५५,७५६ कोटी रुपये इतका सर्वाधिक असेल. २०१७ पासून भारतातील एकूण जीएसटी संकलनात महाराष्ट्र इतर राज्यांमध्ये अव्वल आहे.