लोकप्रतिनिधी झाले मोठे

निवडणुकांचा कार्यक्रम अद्याप जाहीर झाला नसला तरी राजकीय पक्षांच्या हालचालींना मात्र वेग आला आहे

दीपक मोहिते, वसई
निवडणुकांचा कार्यक्रम अद्याप जाहीर झाला नसला तरी राजकीय पक्षांच्या हालचालींना मात्र वेग आला आहे. नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या पालघर जिल्ह्यातील सहा विधानसभा मतदारसंघांवर निर्विवाद वर्चस्व मिळवण्याकरिता सर्व राजकीय पक्ष आपली ताकद पणाला लावतील, असा अंदाज आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांत नव्या पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी मतदारसंघांतील अनेक तालुक्यांत विकासाची गंगा अजून पोहोचलेली नाही़ येथील लोकप्रतिनिधींचा आर्थिक विकास होत असताना कृषी विकास मात्र खुंटला आहे़ लोकप्रतिनिधींच्या अनास्थेमुळे डहाणूच्या जगप्रसिद्ध चिकूलाही जागतिक बाजारपेठ मिळण्याऐवजी तो दिवसेंदिवस छोटा होत चालला आहे़
पालघर हा आदिवासी जिल्हा असल्यामुळे जिल्ह्यातील वसई व नालासोपारा हे दोन मतदारसंघ वगळता उर्वरित चार मतदारसंघ अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित आहेत. या चार मतदारसंघांत आरक्षणानुसार आदिवासी उमेदवार शोधणे, हे फार मोठे आव्हान प्रत्येक राजकीय पक्षासमोर आहे. उमेदवार शोधताना उमेदवाराची आर्थिक कुवत, जनमानसातील प्रतिमा व परिसरातील विकासाच्या प्रश्नांची जाण असे तीन निकष लावले जातात. या तीनही निकषांना पात्र ठरणारी व्यक्ती मिळणे दुरपास्त असते. त्यामुळेच राजकीय पक्षांना या प्रश्नी धावपळ करावी लागते.
डहाणू व विक्रमगड या दोन्ही मतदारसंघांंमध्ये आदिवासी समाजाचे प्राबल्य आहे. डहाणू मतदारसंघाला तलासरी व अन्य परिसर जोडण्यात आल्यामुळे गेल्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे डहाणूतील वर्चस्व संपुष्टात आले. तलासरीचा भाग जोडल्यामुळे मार्क्सवादी कम्युनिस्टांचे फावले व त्यांनी समुद्रकिनारपट्टीवरील महत्त्वाच्या मतदारसंघांत भक्कम पाय रोवले. गेली ५ वर्षे या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करताना त्यांना भरीव विकासकामे करता आली नाहीत. राज्य शासनाच्या विविध योजनांतर्गत विपुल प्रमाणात आर्थिक निधी येऊनही आदिवासी समाजाचा जीवनस्तर उंचावला नाही. कष्टकरी जनतेचा पक्ष म्हणून ओळख असलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला गेल्या ५ वर्षांत जनतेचे प्रश्न सोडवण्याकामी अपयश आले. डहाणूच्या पश्चिमेस शहरी तसेच किनारपट्टी भागात थोड्या फार प्रमाणात विकासकामे झाली. परंतु, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आजही जैसे थे आहे. बाडा-पोखरण पाणीपुरवठा योजनेच्या जलवाहिन्या बदलण्याच्या कामावरून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चांगलीच जुुंपली होती. बाडा-पोखरण हा परिसर डहाणू मतदारसंघात येत नसला तरी प्रशासकीयदृष्ट्या डहाणू पंचायत समितीअंतर्गत येतो. डहाणू पूर्व भाग अतिग्रामीण परिसर म्हणून ओळखला जातो. आशागड, गंजाड, चारोटी, कासा, कैनाड, नागझरी, उर्से, रानशेत, ओसरवीरा, रायतळी इ. गावांमध्ये शेती मोठ्या प्रमाणात होते. ही शेती निसर्गावर अवलंबून आहे. शेती-बागायतीला ऊर्जितावस्था आणण्याकामी सर्वच राजकीय पक्षांनी दुर्लक्ष केले. त्यामुळे नैसर्गिक संसाधनाने परिपूर्ण असलेला डहाणू तालुका आजही विकासाच्या प्रतीक्षेत आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या गेल्या ५ वर्षांत अनेक बैठका झाल्या, परंतु डहाणूच्या विकासाबाबत योग्य ती पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे येथील मतदारांचा सर्वच राजकीय पक्षांवर राग आहे. लोकप्रतिनिधींचा सर्वार्थाने विकास झाला, पण डहाणूची ओळख बदलली नाही. प्रत्येक लोकप्रतिनिधी मोठा झाला, पण डहाणूचा ऐतिहासिक चिकू मात्र लहान झाला. डहाणूला निसर्गाचे वरदान आहे. कृषी क्षेत्राला आवश्यक असलेले हवामान, सुपीक जमीन, भूगर्भातील पाण्याचा विपुल साठा अशी उधळण या तालुक्यावर निसर्गाने केली असताना कृषी क्षेत्र वाढू शकले नाही. किंबहुना, लोकप्रतिनिधी ते वाचवू शकले नाहीत, अशी खंत येथील भूमिपुत्र व्यक्त करीत असतात. त्यामुळे येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये येथील मतदार बदल करण्याच्या मन:स्थितीत आहेत. आजघडीला त्यांच्यासमोर पर्याय नाही. कारण, प्रत्येक राजकीय पक्षाने केवळ आपली पोळी भाजली. आदिवासी मतदार मात्र आजही अठरापगड दारिद्र्यविश्वातच चाचपडतोय.