मुंबई : ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ या मुक्त व्यासपीठाच्या नेतृत्वाखाली मराठीविषयक प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील २४ संस्थांनी एकत्र येत धरणे आंदोलन केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साहित्यिक, विचारवंतांच्या शिष्टमंडळाला मराठी शिक्षण कायद्याचा वटहुकूम एका महिन्यात काढण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर विधिज्ञांच्या मदतीने मराठी शिक्षण कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला. यात मराठी भाषा अनिवार्य न करणाºया शाळांचे मुख्याध्यापक व व्यवस्थापन यांच्यावर दोन टप्प्यांत एकूण १५ हजारांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
मराठी शिक्षण कायद्यात मराठी अनिवार्यतेविषयीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाºया शाळेच्या मुख्यध्यापक व व्यवस्थापनावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, अशी तरतूद आहे. त्यात दोन टप्पे असून पहिल्या उल्लंघनात पाच हजार रुपये आणि दुसºया उल्लंघनात सक्तीची ताकीद व १० हजार रुपये आकारण्यात यावेत, असे नमूद आहे. तरीही शाळा व्यवस्थापनाने सुधारणा न केल्यास त्या संस्थेची परवानगी व ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्यात यावे, असे मसुद्यात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे, मराठी बोलण्यास किंवा त्यासह अन्य काही भाषा बोलण्यास निर्बंध लादणारे कोणतेही फलक वा सूचना शाळेत लावू नये, वा त्यासंबंधी कोणतेही अभियान राबवू नये, अशी तरतूद मसुद्यात आहे. प्रत्येक शाळा मराठीच्या अध्ययनासाठी राज्य शासनाद्वारे नियुक्त केलेल्या पाठ्यपुस्तकांचा वापर करेल, अशा विविध मुद्द्यांचा मसुद्यात समावेश आहे.
मराठी शिक्षण कायद्याच्या निर्मितीसाठी ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ व्यासपीठाने विधिज्ञांच्या मदतीने उपसभापती डॉ. नीलम गोºहे यांच्या सहकार्याने शाळांमध्ये ‘मराठीचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन’ हा शीर्षकांतर्गत मसुदा तयार केला आहे. याविषयी नुकतीच शालेय शिक्षणमंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार यांच्यासोबत बैठक झाली. शिवाय, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे येथेही या संदर्भात बैठक झाली असून आता हा मसुदा सूचना व हरकतींसाठी masapapune.org या संकेतस्थळावर १५ ऑगस्टपर्यंत खुला करण्यात आला आहे. मराठीप्रेमी नागरिक, पालक, साहित्यिक, कलावंत, शिक्षक, प्राध्यापक, भाषा व साहित्य संस्था, शाळा, कॉलेजेस व सामाजिक संस्थांना याकरिता आवाहन करण्यात आले आहे.
कायद्यास पाठिंबा असणारा ठराव करामराठीच्या शिक्षण कायद्याचा हा मसुदा खेडोपाड्यांत पोहोचविण्याचा प्रयत्न आहे. राज्यातील सर्व मराठीप्रेमी पालक, नागरिक संघटना, साहित्य व भाषा संस्था, शाळा, महाविद्यालये, साहित्य परिषदेच्या शाखा व सर्व नागरी व सामाजिक संस्था, एकूणच ज्यांना ज्यांना या विषयात रस आहे, त्या सर्वांनी आपल्या गाव, शहरात समविचारी लोकांची बैठक घ्यावी व तेथे या कायद्यावर सविस्तर चर्चा करावी आणि चर्चेअंती कायद्यास पाठिंबा देणारा ठराव करावा आणि पाठवा. शासनास यासाठी किती व्यापक सर्वदूर व्यापक पाठिंबा आहे हे समजून येईल व हा कायदा नक्की होईल. - डॉ.लक्ष्मीकांत देशमुख, कार्याध्यक्ष, मराठीच्या भल्यासाठी व्यासपीठ.