रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांसह पनवेल तहसीलदारांना दंड

दिलेल्या आदेशांचे पालन न करणे याबद्दल महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) रायगडचे जिल्हाधिकारी व पनवेलच्या तहसीलदारांना प्रत्येकी २० हजार रुपयांचा दंड केला आहे.

मुंबई : अडीच वर्षांपूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या एका कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तिलाभांचा अंतिम हिशेब करून ती देणी देण्यास विलंब करणे व त्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशांचे पालन न करणे याबद्दल महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) रायगडचे जिल्हाधिकारी व पनवेलच्या तहसीलदारांना प्रत्येकी २० हजार रुपयांचा दंड केला आहे.
पनवेल तहसील कार्यालयातून ३० जून २०१२ रोजी अव्वल कारकून म्हणून निवृत्त झालेले मगदूम बंदगीसाब शेख यांनी केलेल्या याचिकेवर ‘मॅट’चे प्रशासकीय सदस्य एम. रमेश कुमार यांनी हा आदेश दिला. त्यानुसार जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांनी दाव्याच्या खर्चापोटी प्रत्येकी २० हजार रुपये व्यक्तिश: न्यायाधिकरणात जमा करायचे आहेत.
सरकारने मान्य केलेली देण्याची रक्कम (१.२२ लाख रु.) शेख यांना दोन महिन्यांत अदा करावी व देण्याचा अंतिम हिशेब करणे महालेखाकारांना (एजी) शक्य व्हावे यासाठी शेख यांचे सेवापुस्तक सर्व बाबतीत परिपूर्ण करून ते १५ दिवसांत ‘एजी’ कार्यालयाकडे पाठविले जावे, असा आदेशही दिला गेला.
न्यायाधिकरणाने वारंवार सांगूनही निवृत्त कर्मचाऱ्याची देणी चुकती करण्यास विलंब लावणे यावरून पेन्शनर्सच्या प्रश्नांविषयीची सरकारची अनास्था व न्यायप्रक्रियेबद्दलची बेफिकिरीच दिसून येते, असे ताशेरेही ‘मॅट’ने ओढले.
शेख यांच्याविरुद्ध कोणतीही खातेनिहाय कारवाई प्रस्तावित नाही अथवा त्यांच्याकडून कोणतेही येणेही नाही, असे असताना सरकारने त्यांच्या निवृत्तिलाभांचा अंतिम हिशेब करण्यास विलंब लावावा, याविषयी न्यायाधिकरणाने नाराजी नोंदविली.
(विशेष प्रतिनिधी)

दफ्तरदिरंगाई
व अनास्था
च्जून २०१२मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर शेख यांना प्रॉ. फंड व वैद्यकीय बिलांची थकीत रक्कम लगेच दिली गेली.
च्सुमारे दोन वर्षांनी अंतिम पेन्शन सुरू केले गेले. मात्र ग्रॅच्युईटी, विकलेल्या पेन्शनचे व रजेचे पैसे तसेच सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी अद्याप दिली गेलेली नाही.