मुंबई : मागील अनेक महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याने हवालदिल झालेले आणि ३५ दिवसांहून अधिक दिवस आंदोलनाला बसलेल्या मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित इंदिरा गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्राध्यापक, शिक्षकांची अखेर एआयसीटीईने दखल घेतली. गेल्या या १९. ५ महिन्यांचे शिक्षक, प्राध्यापकांचे वेतन प्रलंबित ठेवणाऱ्या संस्थेच्या व्यवस्थापनाला हे प्रकरण लवकरात लवकर संपवून प्राध्यापकांना त्यांचे वेतन देण्याचे निर्देश एआयसीईटीने दिले आहेत. व्यवस्थापनाने असे न केल्यास अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या मान्यता नियमावली २०२०-२१ नुसार संस्थेवर कडक कारवाई करावी लागेल, असा इशारा एआयसीईटीने दिला आहे.
लॉकडाऊन काळात अनेक विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांना गेले अनेक महिने संस्थांनी वेतन दिलेले नाही. अनेक स्वयंअर्थसाहाय्यित अभ्यासक्रमाच्या प्राध्यापकांना संस्थेकडून जेमतेम ५ ते १० हजार रुपये हातावर टेकवले जातात. अशांपैकीच एक असलेल्या नवी मुंबईतील इंदिरा गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालयानेही गेले अनेक महिने शिक्षकांचे वेतन प्रलंबित ठेवले. अखेर तेथील प्राध्यापकांनी महाविद्यालयाच्या आवारात आणि आता घरातूनच ठिय्या आंदोलनाला सुरुवात केली. गेल्या ३५ हून अधिक दिवसांपेक्षा हे आंदोलन सुरू आहे; मात्र मुंबई विद्यापीठाकडून ना डीटीईकडून याची दखल घेतली गेली, असा रोष प्राध्यापकांनी व्यक्त केला.मुंबई विद्यापीठाकडून संस्थेला पाठविलेल्या विद्यापीठाच्या परिपत्रकांना आणि स्मरणपत्रांना महाविद्यालयांनी केराची टोपली दाखवल्याने प्राध्यापकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. मुक्ता संघटनेचे वैभव नरवडे यांनी सिनेट सदस्य म्हणून विद्यापीठ आता काय कारवाई करणार, असा प्रश्नही अधिसभा बैठकीत उपस्थित केला होता. तंत्रशिक्षण संचलनालयही पोस्टमनसारखे काम करत असून, विद्यापीठाकडे तक्रारी सरकवून जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोप सिनेट सदस्यांनी केला; मात्र त्यानंतरही सदर अभियांत्रिकी महाविद्यालयांवर कोणतीच कारवाई न झाल्याने प्राध्यापकांनी आपला लढा सुरू ठेवला. एआयसीटीईने त्याची दखल घेतल्याने त्यांना दिलासा मिळाला असून, वेतन मिळण्याची आशा निर्माण झाल्याचे मत व्यक्त होत आहे. दरम्यान, एआयसीटीईने संस्थेला या प्रकरणावर तत्काळ कार्यवाही करावी. याचा अहवाल १५ मे पूर्वी पाठविण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
एआयसीटीईने संस्थेला वेतन करा अथवा कारवाईला सामोरे जा, असा सूचक इशारा दिला आहे. यामुळे अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना वेतन मिळाल्यास किमान जगायला आणि त्यांच्या आवश्यक गरजा भागविणे यासाठीच धार मिळणार आहे. मटार डीटीई आणि मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाला मात्र अद्याप जाग नाही, हे दुर्दैवच म्हणावे लागणार आहे
- सुभाष आठवले, महासचिव मुक्ता शिक्षक संघटना