मुंबई : केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यात बदल करून २० वर्षापेक्षा जुन्या वाहनांना वाहतुकीसाठी परवानगी दिली आहे. मात्र, अशा वाहनांचे फिटनेस प्रमाणपत्र नूतनीकरण करताना वाहनधारकांना दुप्पट शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यामुळे १५ वर्षांनंतर पुन्हा नोंदणी करणाऱ्या वाहनमालकांना दिलासा मिळणार असला, तरी २० वर्षे पूर्ण झालेल्या वाहनधारकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार येणार आहे.
सरकारच्या विद्यमान नियमांनुसार १५ वर्षांनंतर वाहने स्क्रॅप करणे अनिवार्य आहे. काही राज्यांत हा नियम लागू असून इतर राज्यांमध्ये वाहनधारकांना १५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ग्रीन टॅक्स भरून पुन्हा नोंदणी करावी लागते. त्यानंतर दर पाच वर्षानी फिटनेस तपासणी करून परवाना वाढवावा लागतो. नूतनीकरण न केलेल्या वाहनांवर रस्त्यावर चालवल्यास दुचाकीसाठी दरमहा ३०० रुपये आणि चारचाकीसाठी ५०० रुपयांचा दंड आकारला जातो. केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे वाहनांना २० वर्षापर्यंत वाहतुकीसाठी परवानगी राहणार असली, तरी नोंदणी आणि फिटनेस प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी दुप्पट शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना अतिरिक्त खर्चाचा सामना करावा लागू शकतो.
कुठल्या गाड्यांसाठी किती शुल्क भराल
दुचाकी
२०० रुपये
तीनचाकी
५०० रुपये
चारचाकी
१०,००० रुपये
१०० रुपये
अपंग व्यक्तीसाठी बनविलेले
इंपोर्टेड वाहन
२०,०००
(दुचाकी / तीन चाकी)
इंपोर्टेड वाहन (चारचाकी)
८०,०००
इतर
१२,०००