मुंबई / रायगड : वास्तुविशारद अन्वय नाईक व त्यांची आई कुमुद नाईक यांच्या आत्महत्येप्रकरणी अटकेत असलेले रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या अंतरिम जामीन अर्जावर उच्च न्यायालयात साेमवारी झाली. न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने त्यांचा अर्ज फेटाळला. मात्र, त्यांना फौजदारी दंड संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम ४३९ अन्वये जामीन मिळविण्यासाठी नियमित जामीन अर्ज करण्याचा मार्ग मोकळा असल्याचे स्पष्ट केले.
५६ पानी आदेशात उच्च न्यायालयाने म्हटले की, सदर प्रकरणाचा अधिक तपास करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने दिलेला आदेश बेकायदेशीर किंवा त्यासाठी दंडाधिकारी यांची परवानगी घेतली नाही, असे म्हणू शकत नाही. ज्याप्रकारे राज्य सरकारने पुढील तपासाचे आदेश दिले, तसे ते नेहमीच देऊ शकतात. या प्रकरणी अधिक तपास करण्यापूर्वी दंडाधिकाऱ्यांना अवगत केले होते. त्यानंतरच सीआरपीसी १६४ अंतर्गत संबंधितांचे जबाब नोंदविले. सीआरपीसी १७३ (८) अंतर्गत पोलिसांना एखाद्या प्रकरणात पुढील तपास करण्यासाठी दंडाधिकारी यांची परवानगी घेणे आवश्यक नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरोपींच्या मूलभूत अधिकारांप्रमाणेच पीडितांचे अधिकारही महत्त्वाचे आहेत, असेही त्यांनी म्हटले.
एफआयआरमधून आरोपीने कोणताही गुन्हा केल्याचे उघडकीस येत नाही, हा ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळला. तपास प्रगतिपथावर असताना आणि सुसाइड नोटमध्ये याचिकाकर्त्यांचे नाव असताना, या टप्प्यात आम्ही हा युक्तिवाद विचारात घेऊ शकत नाही, असे आदेशात स्पष्ट केले.
नाईक आत्महत्येप्रकरणी अलिबाग पोलिसांनीअर्णब गोस्वामी यांना गेल्या बुधवारी त्यांच्या परळ येथील राहत्या घरातून अटक केली. ही अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत गोस्वामी यांनी उच्च न्यायालयात अंतरिम जामिनासाठी व गुन्हा रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली. न्यायालयाने त्यांच्या गुन्हा रद्द करण्याच्या याचिकेवर १० डिसेंबर रोजी सुनावणी ठेवली आहे.
‘आराेपी तपासात सहकार्य करत नाही’
अर्णब गाेस्वामी यांना दिलेल्या न्यायालयीन काेठडीला रायगड पाेलिसांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान दिले हाेते. त्यावर सोमवारी सुनवाणी पार पडली. आराेपीचे वकील वेळकाढूपणा करत आहेत. गाेस्वामी यांच्या वकिलांनी दाेन्ही अर्जावर एकाच वेळी सुनावणी घ्यावी, अशी न्यायालयाला विनंती केली. त्याला आम्ही विराेध केल्याचे ॲड. घरत यांनी स्पष्ट केले.