मुंबई : कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी देशभरात लागू झालेल्या लाँकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली. मात्र, या काळात वर्क फ्राँम होम, आँलनाईन शिक्षण, व्हीडीओ काँन्फरन्सींग, वेबिनार्स, ई काँमर्स, डाँक्टर्स आँन व्हीडीओ काँल आदी डिजीटल प्लँटफाँर्मचा वापर लक्षणीयरीत्या वाढला. ही नवी कार्यसंस्कृती डेटा सेंटर्सच्या पथ्यावर पडली आहे. गेल्या तीन महिन्यांत या क्षेत्रची व्याप्ती २५ ते ३० टक्क्यांनी वाढली आहे. तर, पुढील तीन वर्षांत या व्यवसायाच्या विस्तारासाठी आणखी एक कोटी चौरस फुट क्षेत्रफळ एवढ्या प्रचंड जागेची भर पडणार असल्याची माहिती हाती आली आहे.
देशातील आठ प्रमुख शहरांमध्ये सध्या ७५ लाख चौरस फुट क्षेत्रफळाच्या जागेवर डेटा सेंटर्स उभी आहेत. पुढल्या दोन ते तीन वर्षांत देशातील आठ प्रमुख शहरांमध्ये सुमारे एक कोटी चौरस फुट क्षेत्रफळ आकाराची डेंटा सेंटर्स उभारली जाणार असल्याची माहिती अँनराँक कँपिट्ल्सच्यावतीने देण्यात आली. त्यात सर्वाधिक वाटा मुंबई, चैन्नई, हैद्राबाद आणि बंगळुरू या चार प्रमुख शहरांचा असेल.
मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांचा या सेंटर्सकडील ओढा वाढला आहे. अदानी, हिरानंदानी, सालापुरीया सत्व यांसारख्या मोठमोठ्या कंपन्यांनी त्यासाठी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक सुरू केली आहे. या क्षेत्रातील जपानच्या एका नामांकित कंपनीने आपली क्षमता तिपटीने वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सेंटर्सच्या वाढत्या मागणीमुळे त्यातून वर्षाकाठी १० ते १४ टक्क्यांपर्यंत भाडे मिळू शकतो. त्यामुळे इथली गुंतवणूक विकासकांना फायदेशीर वाटत असल्याची माहिती अँनराँक कँपिटलचे एमडी आणि सीईओ शौबीत अग्रवाल यांनी दिली. भारतातील डेटा सेंटर्सची उलाढाल १५ हजार कोटींची आहे. २०२३ पर्यंत ती ३५ ते ४० हजार कोटींपर्यंत पोहचेल असा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
-------------------
सरकारी धोरणांचा लाभ
भारतीय नागरिकांकडून संकलित केलेली माहिती यापूर्वी परदेशातील डेटा सेंटर्समध्ये साठवली जायची. मात्र, आता ही साठवणूक आणि त्यावरील प्रक्रिया देशातच (डेटा लोकलायझेशन) करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने निश्चित केले आहे. त्याशिवाय केंद्र सरकारने डिजीटल इंडियाचा नारा यापूर्वीच दिला असून ही धोरणे व्यवसायातील गुंतवणूकीसाठी उपयुक्त ठरत असल्याचे अँनराँकच्यावतीने सांगण्यात आले.
भारतात पोषक वातावरण
इंटरनेट अँण्ड मोबाईल असोसिएशन आँफ इंडियाच्या (आयएएमएआय) आकडेवारीनुसार भारतात ५० कोटींपेक्षा जास्त इंटरनेट वापरकर्ते आहेत. तर, देशातील मोबाईल जोडण्यांची संख्या ११५ कोटी आहे. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत डिजीटल शहरांचे जाळे विस्तारले जाणार आहे. त्याशिवाय जगातील सर्व्हिस इंडस्ट्रीचे ५५ टक्के काम भारतातून चालते. स्टार्ट अपसाठी जगातली तिस-या क्रमांकाची इको सिस्टिम भारतात आहे. उत्पादन प्रक्रियांची वाटचालसुध्दा डिजिटलायझेशनच्या दिशेने सुरू आहे. त्यामुळे डेटा सेंटर्ससाठी देशातील वातावरण अत्यंत पोषक आहे.