‘आनंद दर्शन’चे ६ वर्षांनी विभाजन

मुंबईतील पेडर रोड या अतिश्रीमंतांच्या वस्तीतील ‘आनंद दर्शन’ या गेली ५५ वर्षे अस्तित्वात असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीचे दोन स्वतंत्र सोसायट्यांमध्ये विभाजन करण्याचा

मुंबई : मुंबईतील पेडर रोड या अतिश्रीमंतांच्या वस्तीतील ‘आनंद दर्शन’ या गेली ५५ वर्षे अस्तित्वात असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीचे दोन स्वतंत्र सोसायट्यांमध्ये विभाजन करण्याचा जिल्हा उपनिबंधकांनी दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केल्याने, अखेर सहा वर्षांनी या सोसायटीचे प्रत्यक्ष विभाजन होणार आहे.
गणपतराव देशमुख मार्गावरील या सोसायटीच्या मालकीच्या दोन निवासी इमारती आहेत. ‘ए’ विंग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एका इमारतीत, १६ सदनिका व तळमजल्यावर एक बँक आणि दोन गॅरेज आहेत. दुसऱ्या इमारतीच्या ‘बी’ आणि ‘सी’ अशा दोन विंग असून, त्या दोन्हींत मिळून ४१ सदनिका व नऊ गॅरेज आहेत. सोसायटीमधील सदस्यांच्या दोन गटांनी गेली आठ वर्षे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कोर्टकज्जे करून, आता जो अंतिम निकाल झाला आहे, त्यानुसार मुळात एक असलेल्या या सोसायटीचे ‘न्यू आनंद दर्शन’ आणि ‘पेडर रोड आनंद दर्शन’ अशा दोन स्वतंत्र सोसायट्यांमध्ये विभाजन होईल. ‘ए’ विंगमधील सदनिका, बँक व गॅरेजची मिळून ‘न्यू आनंद दर्शन’ सोसायटी होईल व ‘बी’ आणि ‘सी’ विंगची मिळून ‘पेडर रोड आनंद दर्शन’ सोसायची होईल. पम्परूम व मीटररूम यासारख्या काही सुविधा दोन्ही सोसायट्यांना सामाईक राहतील. सोसायटीची मूळ नोंदणी ‘न्यू आनंद दर्शन’च्या नावाने नव्या नोंदणी क्रमांकाने केली जाईल व ‘पेडर रोड आनंद दर्शन’साठी पूर्णपणे नव्याने नोंदणी प्रक्रिया होईल. मूळ सोसायटीच्या मालमत्तेत ‘न्यू आनंद दर्शन’चा हिस्सा ४१.६८% असेल, तर ‘पेडर रोड आनंद दर्शन’च्या वाट्याला ५८.३२% मालमत्ता येईल. भविष्यात वाढीव ‘एफएसआय’ मिळाल्यास, त्याची वाटणीही याच प्रमाणात होईल. नोंदलेल्या सोसायटीचे विभाजन करण्याचे किंवा एकाहून अधिक सोसायट्यांचे विलिनीकरण करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम १८ अन्वये निबंधकांना दिलेले आहेत. विभाजन किंवा विलिनीकरण कसे करावे, याची प्रक्रिया नियमावलीतील नियम १७ मध्ये दिलेली आहे. हा निर्णय घेताना, निबंधकांनी गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या जिल्हा किंवा राज्य पातळीवरील शीर्षस्थ संस्थेचे (फेडरल सोसायटी) मत विचारात घेणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र राज्य हाउसिंग फेडरेशन ही यासाठी सरकारने अधिसूचित केलेली फेडरल सोसायटी आहे. ‘ए’ विंगमधील १२ सभासदांनी केलेल्या अर्जावर ‘जी’ प्रभागाच्या उपनिबंधकांनी या सोसायटीचे वरीलप्रमाणे विभाजन करण्याचा निर्णय जानेवारी २००८ रोजी दिला.
याविरुद्ध ‘बी’ व ‘सी’ विंगमधील सभासदांनी व स्वतंत्रपण स्थापन व्हायच्या दुसऱ्या नियोजित सोसायटीने आधी सहनिबंधकांकडे व नंतर राज्य सरकारकडे दाद मागितली. तेथे त्यांना यश आले नाही. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांची अपिले मंजूर
करून उपनिबंधकांचा मूळ निर्णय
रद्द केला. त्याविरुद्ध प्रकरण
सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.
(विशेष प्रतिनिधी)

मुख्य मुद्द्यावर हायकोर्ट चुकले
विभाजन किंवा विलिनीकरणाचा अर्ज आल्यावर अंतिम निर्णय होईपर्यंतच्या नेमक्या कोणत्या टप्प्यावर निबंधकांनी फेडरल सोसायटीचे मत घेणे बंधनकारक आहे, हा या प्रकरणातील कळीचा मुद्दा होता. या प्रकरणात उपनिबंधकांनी प्रस्तावित आदेशाचा मसुदा तयार करण्याच्या टप्प्याला फेडरल सोसायटीचे मत घेतले, पण अंतिम निर्णयाच्या वेळी घेतले नव्हते. उच्च न्यायालयाने केवळ एवढ्याच कारणाने त्यांचा निर्णय बेकायदा ठरवून रद्द केला, परंतु उच्च न्यायालयाने काढलेला हा निष्कर्ष कायद्याला धरून नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.